भारतीय मजदूर संघ के 26 सूत्रीय मांगपत्र पर हुई चर्चा
प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ से बनाने की मांग की है। इस मांग को श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा भारतीय मजदूर संघ के साथ प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित बैठक के दौरान उठाया गया।
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ से बनाने की मांग उठी है। इस मांग को श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा भारतीय मजदूर संघ के साथ प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के दौरान उठाया गया। बुधवार को उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा हुई जिसमें सरकार के कई अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शामिल होना था। लेकिन उनके दिल्ली दौरे के कारण वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बैठक में संघ द्वारा प्रस्तुत 26 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा हुई। इन मांगों पर उद्योग मंत्री ने गंभीरता से विचार करने और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया। भारतीय मजदूर संघ के राज्य अध्यक्ष राकेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार निशा सिंह, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव परिवहन जगदीश शर्मा, प्रधान सचिव शिक्षा केके पंत, राज्य श्रम आयुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न जिलों से आए भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन मांगों पर हुई चर्चा
-ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति बंद हो।
-आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और आशा वर्करों को न्यूनतम वेतन मिले।
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व घटाए गए पदोन्नति कोटे का मामला।
-सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में पंचायतों के अधीन तैनात जलरक्षकों को न्यूनतम वेतन व नियमित करना।
-आउटसोर्स पर तैनात करीब 40 हजार कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बने।
-पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना।
-निगमों व बोर्डो के कर्मचारियों के लिए 1999 वाली अधिमसचना को पुन: बहाल करना।
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