सरकारी बसों में छूट बंद, वसूला जाएगा फिक्स किराया

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में यात्रियों को मिलने वाली छूट बंद हो गई है। यह निर्णय निजी बस ऑपरेटरों के दवाब में लिया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में सिल्वर कार्ड व ग्रुप डिस्काउंट स्कीम को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में निदेशक मंडल (बीओडी) ने फैसला लेकर इसे लागू कर दिया है। बीओडी ने पूर्व कांग्रेस सरकार का फैसला बदल दिया है।

बीओडी के फैसले के तहत फिक्स किराये पर चल रही बसों में भी अब वास्तविक किराया वसूला जाएगा। बीओडी ने सबसे बड़ा झटका वरिष्ठ नागरिकों को दिया है। उन्हें स्मार्टकार्ड पर किराये में दी जाने वाली 20 फीसद छूट बंद कर दी गई है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को ये कार्ड जारी हो गए हैं, वे इसकी वैधता खत्म होने तक मान्य रहेंगे। निगम प्रबंधन की ओर से सभी उपमंडलीय व क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सिल्वर कार्ड व गु्रप डिस्काउंट स्कीम की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दें। वरिष्ठ नागरिकों के बिना बिके स्मार्टकार्ड व सिल्वर कार्ड को निगम की मंडलीय वर्कशॉप तारादेवी में जमा करवाएं। ये कार्ड तीन दिन के भीतर जमा करवाने होंगे।

जयराम सरकार के कार्यकाल में गत 25 जुलाई को शिमला में निगम के बीओडी की पहली बैठक हुई। इसमें रियायतें बंद करने का फैसला लिया गया जिसे अब लागू कर दिया गया है। बीओडी ने निजी बस ऑपरेटरों के दवाब में ऐसा किया। ऑपरेटर सरकार से किराया बढ़ाने या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली रियायत बंद करने की मांग कर रहे थे। वे फिक्स किराये के भी विरोध में थे। उनकी मांग थी कि सरकार सामान्य किराये में 50 फीसद बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम किराया दस रुपये करे। निजी बस ऑपरेटरों को सरकार ने परोक्ष रूप से राहत दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किराये में वृद्धि करने का खतरा मोल नहीं ले सकती है। इस कारण नया रास्ता निकाला गया है।

बढ़ाया जाए बस किराया

बीओडी के फैसले का स्वागत है। किराये में छूट की योजनाओं से निजी बसों में सवारियां कम हो रही थीं। अब बस किराये में बढ़ोतरी की जाए।

रमेश कमल, महासचिव, निजी बस ऑपरेटर संघ