एक ही मसले पर विपक्ष के दो नेताओं की राय अलग

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला : सदन में बुधवार को विपक्ष के दो बड़े नेताओं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविदर सुक्खू का एक ही मसले पर विरोधाभासी रुख दिखा। एक ही दल के इन विधायकों ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रति अलग-अलग राय व्यक्त की। मुकेश अग्निहोत्री ने पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े कानून की पैरवी की। वहीं, सुक्खू ने लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सवाल पूछा कि पिछले तीन वर्षो में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में जिले के कितने परिवारों को लाभ पहुंचा और कितनों को लाभ पहुंचना बाकी है। इस सवाल को सुक्खू ने हाथोंहाथ लिया। उन्होंने इसके बहाने सरकार पर हमीरपुर से मंत्री न बनाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया तो पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इन आरोपों को हवा-हवाई करार दिया।

भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल के जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हिमाचल ने देशभर में बेहतर कार्य किया है। इसके लिए सम्मान भी मिला है। जिलों में कांगड़ा अव्वल रहा है। पात्रों की सूची जिओ टैगिग के साथ केंद्र को भेजी गई है। केंद्र इस योजना को रिफ्रेम कर रहा है। जैसे ही योजना के तहत बजट का आवंटन होगा, शेष बचे हुए परिवारों को भी लाभ मिलेगा। ग्राम सभा करती है नामों की सिफारिश

पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बीपीएल परिवारों के नामों की मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए ग्राम सभा सिफारिश करती है। इनका आधार गरीब परिवार रहता है। इसके अनुसार सरकार बजट आवंटित करती है। हमीरपुर में वर्ष 2018-19 में 211 परिवारों को लाभ दिया गया है और शेष को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। नादौन में ज्यादा केस स्वीकृत हुए जो प्रसन्नता की बात है। नरेंद्र ठाकुर की पीड़ा सही, हमीरपुर से हो रहा भेदभाव : सुक्खू

सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा कैसे तय करेगी कि कौन पात्र है और कौन नहीं? इससे सवाल पात्र और अपात्र के पेच में उलझा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ठाकुर की पीड़ा सही है, हमीरपुर के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। वहां से कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। विधायक पवन काजल ने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना में भाजपाइयों के 250 परिवारों को और कांग्रेस के 25 परिवारों को ही लाभ पहुंचा रही है। जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि भाजपा सरकार के नहीं, पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की जांच हो सकती है। अफसरों की कमेटी कर रही अवहेलना

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंचायती राज एक्ट की तीन अफसरों की कमेटी अवहेलना कर रही है। ग्राम सभा को नजरअंदाज किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आवास योजना

तीन वर्ष में इतने परिवारों को नहीं पहुंचा लाभ

हमीरपुर,165

भोरंज,217

बड़सर,81

नादौन,185

सुजानपुर,188

कुल,836 क्या हैं मानक

-मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों को आवास आवंटित किए जाते हैं।

-आवासों की स्वीकृति संबंधित ग्राम सभा की अनुशंसा पर की जाती है। ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

-योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लक्ष्य वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए बजट के आधार पर निर्धारण होता है। लक्ष्यों का जिलावार आवंटन जिलों की बीपीएल संख्या के आधार पर किया जाता है।