अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने सरकार से किया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद करने का आग्रह

शिमला, जेएनएन। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के विनोद गुट के नेताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने का आग्रह किया। महासंघ के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस मामले पर विचार करने को कहा है। हालांकि अभी सरकार ने ट्रिब्यूनल को बंद करने या न करने के संबंध में ठोस निर्णय नहीं लिया है। महासंघ के संयोजक विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री से शिष्टाचार के नाते भेंट की गई थी। इस दौरान ट्रिब्यूनल के संबंध में भी बातचीत हुई। अब इसी मसले को लेकर महासंघ अलग से ज्ञापन सौंपेगा। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पर कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई की व्यवस्था उच्च न्यायालय में होने की मांग पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की है।

कर्मचारी संगठन वर्षो से इसकी मांग उठाते रहे हैं। इसी आधार पर वर्ष 1991-92 में भाजपा सरकार ने इसे बंद करने की सिफारिश की थी। उसके बाद वर्ष 2008 में धूमल सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर फैसला लेते हुए इसे बंद कर दिया था। कर्मचारियों के मसलों की सुनवाई की व्यवस्था उच्च न्यायालय में कर दी गई। उस समय लगभग 25,000 मामले वर्षों से ट्रिब्यूनल में लंबित थे। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2015 में इसे राजनीतिक कारणों से पुन: खोला। कर्मचारियों ने उस समय भी इसका विरोध करते हुए इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ भी उठाया था। पीड़ित कर्मचारियों को ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिल पाती है।

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