गांधी जयंती पर छूटने वाले कैदियों पर फैसला 24 को

राज्य ब्यूरो, शिमला : गांधी जयंती पर हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कितने कैदियों को सजा माफ कर छोड़ा जाएगा, इस पर 24 सितंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। इस संबंध में 18 सितंबर को हिमाचल सरकार द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीनस्तरीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है।

बैठक में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले कैदियों के नामों पर चर्चा होगी और प्रस्ताव मंजूरी के लिए जयराम मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत उस पर मुहर लगाएंगे। गांधी जयंती पर छोड़े जाने वाले कैदियों के लिए निर्धारित मापदंड में हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद चार कैदी ही इन्हें पूरा करते हैं। केंद्र सरकार ने 18 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देशभर की जेलों में बंद कैदियों की आम रिहाई का निर्णय लिया था। आधी से अधिक सजा काट चुके उम्रदराज और दिव्यांग कैदियों को तीन चरणों में छोड़ा जाना है। पहले चरण में दो अक्टूबर को, चंपारण सत्याग्रह पर 10 अप्रैल 2019 को और दो अक्टूबर 2019 को कैदियों को छोड़ा जाएगा। इस संबंध में सभी राज्यों को कमेटी गठित कर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था। कैदियों को छोड़ने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें दो अन्य सदस्यों में प्रधान सचिव विधि और पुलिस महानिदेशक जेल सदस्य हैं। कैदियों को छोड़ने की क्या है शर्त

-आधी सजा काट चुकी 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं व ट्रांसजेंडर।

-60 वर्ष से अधिक के पुरुष।

-किसी भी उम्र के 70 फीसद से अधिक दिव्यांग। कैदियों को छोड़ने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। इस संबंध में कमेटी गठित की गई है।

बीके अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह