विकास को गति देने के लिए राज्यपाल से मिले पार्षद

जागरण संवाददाता, शिमला : राजधानी शिमला में केंद्रीय विभागों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने के कारण रुके विकास कार्य को लेकर गति देने के लिए निगम के पार्षद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले। इस दौरान पार्षदों ने राज्यपाल के समक्ष समस्या रखी कि रेलवे व केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण शहर के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। सीवरेज लाइन बिछाने जैसे कार्य कई वर्षो से लटके पड़े हैं।

कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षो से एंबुलेंस सड़कें नहीं बन पाई हैं। बीमारी की हालत में मरीजों को पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। नगर निगम के मज्याठ वार्ड, टुटीकंडी, नाभा फागली में केंद्रीय विभागों की एनओसी न मिलने के कारण सभी काम रुके पड़े हैं। पूरे शहर के क्षेत्र को निगम के अधीन करने की उठाई मांग

पार्षदों ने इस दौरान शहर को निगम के अधीन करने की मांग भी राज्यपाल के समक्ष उठाई। पार्षदों का कहना था कि किसी भी काम को करने से पहले कई वर्ष एनओसी लेने में लग जाते हैं। बावजूद इसके एनओसी नहीं मिल पाता। ऐसे में पूरे शहर को नगर निगम के अधीन किया जाए जिससे स्मार्ट सिटी शिमला को स्मार्ट बनाया जा सके। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जल्द ही समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया। नववर्ष और मकर संक्रांति की दी बधाई

महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में मिले प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को नववर्ष और मकर संक्रांति की बधाई दी। इस दौरान निगम के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। नगर निगम शिमला में केंद्रीय विभागों की अनुमति न मिलने के कारण विकास कार्य रुक गए हैं। इसी मांग को लेकर राज्यपाल से भेंट की गई है।

शैलेंद्र चौहान, उप महापौर नगर निगम शिमला।