Shimla News: CM सुक्खू ने केंद्र से आपदा पैकेज के लिए किया आग्रह, कहा- 'तीसरी बार टीम आ गई, अब तो पैकेज दे दो'

राज्य ब्यूरो, शिमला: अमृतसर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश हित से जुड़े मामलों को उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि अब तो तीसरी बार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम आ गई है, अब तो स्पेशल पैकेज दे दो।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में यदि इस प्रस्ताव के आधार पर यदि केंद्र सरकार अपने नियमों के अनुसार मदद करती है, तो भी प्रदेश की हिस्सेदारी 12 सौ करोड़ रुपये से 2 हजार करोड़ रुपये बनती है, उसे तो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश सरकार को मिलनी ही है, उसके अलावा केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज दे दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार अपने बजट में कटौती करके स्पेशल पैकेज देगी। अब देखना यह है कि कहां से कटौती होगी।

गृहमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उठाया सीमा विवाद: सीएम

उन्होंने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संबद्ध राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर से सीमा विवाद के मामले को उठाया है। उन्होंने इस मामले में भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सर्वे करवाने की मांग की है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर विराम लग सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लेह के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से लगते सीमावर्ती क्षेत्र चुराह और लेह से लगते सरचू क्षेत्र में कई वर्ष से जारी अवैध गतिविधियों के संबंध में बात हुई है।

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सीएम सुक्खू ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट की लीज मार्च, 2024 में पूरी हो रही है तथा यह हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात की है। इसके अलावा बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश को स्थाई सदस्य बनाए जाने, 7.19 फीसदी के हिसाब से बकाया 4 हजार करोड़ रुपये एरियर और 12 फीसदी फ्री रायल्टी देने का मामला उठाया है।

पावर प्रोजेक्ट लाडा और जीएसटी की राशि हिमाचल का हक: CM सुक्खू

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय इंवेस्टर मीट के दौरान सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध प्रोजेक्ट समझौते से जुड़ा मामला उठाया गया है। इसके तहत प्रदेश को 12 फीसदी फ्री रायल्टी देने तथा 40 वर्ष बाद प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पावर प्रोजेक्टों में लाडा और जीएसटी की राशि हिमाचल प्रदेश का हक है, जो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे के बढ़ते अवैध कारोबार से सभी राज्य चिंतित है। इस पर सख्ती से निपटने के लिए सभी राज्यों ने हामी भरी है। इसके अलावा अमृतसर-कुल्लू-शिमला के बीच हवाई सेवाएं शुरू होगी, जिससे पर्यटन को पंख मिलेंगे।

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