हिमाचल में सरकारी भवनों में शिफ्ट होंगे सभी ऑफिस, CM सुक्खू का विधानसभा में एलान; कर्मचारियों की प्रमोशन होगी
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि किराये के निजी भवनों में चल रहे सरकारी ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते हुए सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।
HighLights
सरकारी कार्यालय निजी भवनों से खाली सरकारी भवनों में शिफ्ट होंगे।
नगर पंचायत कुनिहार में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे।
दिव्यांग कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक पदोन्नति दी जाएगी।
जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में किराये के निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को जल्द ही खाली पड़े सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के सवाल के जवाब में की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई सरकारी भवन खाली पड़े हैं।
जीएडी को निर्देश दिए जाएंगे कि इन भवनों को अपने अधीन लेकर संबंधित जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से कार्यालयों को वहां शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि जोगिंदरनगर में 12 विभागों के 37 कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, जिन्हें सरकारी भवन उपलब्ध होते ही स्थानांतरित किया जाएगा।
नगर पंचायत कुनिहार में जल्द भरेंगे रिक्त पद
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि नगर पंचायत कुनिहार में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और इन्हें जल्द भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां विभिन्न श्रेणियों के 5 पद सृजित किए गए हैं। फिलहाल कार्य संचालन के लिए अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की गई है।
बलघर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने बताया कि बलघर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए 11.98 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिनमें से 1.4 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। एफसीए की मंजूरी मिल चुकी है और ड्राइंग तैयार की जा रही है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सीएचसी थानाकलां को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि नागरिक अस्पताल बंगाणा को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।
पानी के टैंकों की गुणवत्ता पर उठे सवाल
धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने जल जीवन मिशन के तहत बने पानी के टैंकों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई टैंक फटने लगे हैं और अभी तक पानी का भंडारण भी शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि धर्मपुर क्षेत्र में 550 टैंक बनाए गए हैं और परियोजनाओं पर 407 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि टैंकों की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और लंबित कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।
15 अप्रैल से पहले दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले पदोन्नति दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 4% आरक्षण कोटे के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए विशेष समिति गठित की गई है।
मतियाना में पुलिस चौकी पर अभी कोई निर्णय नहीं
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मतियाना में अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
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