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मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार, सड़कें नहीं संभलती तो हिमाचल के हवाले करो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई।

By BabitaEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 08:44 AM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 08:44 AM (IST)
मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार, सड़कें नहीं संभलती तो हिमाचल के हवाले करो
मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार, सड़कें नहीं संभलती तो हिमाचल के हवाले करो

शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ताहालत पर चिंता जताई है। उन्होंने इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के इन अधिकारियों से सड़कें नहीं संभलती हैं तो उन्हें हिमाचल के हवाले किया जाए। मुख्यमंत्री ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की समीक्षा बैठक में डंगे धंसने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में लोगों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। ढलानों को स्थिर करने के लिए रॉक

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बोल्टिंग जैसी नई तकनीक को अपनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। निष्पादन एजेंसियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में पर्याप्त श्रमशक्ति व मशीनों की तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे भूस्खलन की स्थिति में सड़क को शीघ्र बहाल किया जा सकेगा। सरकार गड्ढों से मुक्त और बेहतर सड़कें सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों का आसान प्रवाह सुनिश्चित करने और इन सड़कों से ढीली मिट्टी व पत्थरों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। वहीं, गुणवत्ता प्रकोष्ठ ने सड़कों व पुलों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर का दौरा किया है। बैठक में एसीएस मनीषा नंदा, एनएचएआइ के क्षेत्रीय अधिकारी जीएस सांगा, प्रोजेक्ट निदेशक मंडी योगेंद्र चंद, सलाहकार संदीप भट्टाचार्य व लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता आरपी वर्मा उपस्थित थे। 


कीरतपुर-मनाली फोरलेन की धीमी गति पर सीएम नाराज

जयराम ठाकुर ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर धीमी गति से कार्य होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह सड़क राज्य में पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख जीवनरेखा है। उन्होंने निष्पादन एजेंसियों को इस फोरलेन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एनएच पर गड्ढे भरें, 10 दिन में दें रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों को तत्काल भरने और इनकी आपात मरम्मत सुनिश्चित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कार्रवाई रिपोर्ट 10 दिन के भीतर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में मरम्मत का प्रावधान किया जाए।  


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