Himachal Pradesh Budget 2020: विधायक निधि बढ़ाई, जानिए प्‍वाइंटस में बजट के मुख्‍य बिंदु

शिमला, जेएनएन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट पेश किया। उन्‍होंने बजट के दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा राज्य सरकार साल में अब दो बार विधायक प्राथमिकता की बैठक करेगी। उन्होंने कहा विधायक प्राथमिकता की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरे चरण में इसे जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग से भी जोड़ा जाएगा, ताकि विधायक अपने कार्यों की जानकारी रियल टाइम पर जान सकें। मुख्यमंत्री ने कहा विधायकों की ओर से आ रहे आग्रह के बाद विधानसभा क्षेत्र विधायक निधि 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता की लिमिट को 120 करोड़ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधायक विवेक अनुदान राशि को 8 लाख से बढ़ाकर दस लाख करने की घोषणा की।

तीसरी बार बजट पेश कर मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं। बजट के प्रमुख अंश :

• गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू होगा। जिलों में गुड गवर्नेंस के लिए 50 लाख रुपये के ईनाम। दूसरे स्थान पर रहने वाले जिले को 35 लाख रुपये का ईनाम मिलेगा।
• प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्‍टेबल के एक हजार पद भरे जाएगे।
• विधायक प्राथमिकता योजना की समीक्षा के लिए अर्धधवार्षिक बैठक होगी। साल में दो बार बैठक होगी।
• विधायक प्राथमिकता योजना की बैठकों की ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी।
• नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता के लिए वार्षिक बजट 105 करोड़ रुपये से 120 करोड़ रुपये हुआ।
• विधायक निधि डेढ़ करोड़ रुपये से एक करोड़ 75 लाख रुपये हुई।
• विधायकों की विवेक अनुदान राशि आठ लाख से 10 लाख रुपये हुई।
• अधिकारियों से आग्रह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सबसिडी को स्वेच्छा से छोड़ें।
• मंत्रिमंडल की बैठकों की जानकारी को ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेपरलेस किया जाएगा।
• 20 करोड़ रुपये का कृषि कोष बनेगा। 75 हजार किसानों को लाभ होगा।
• इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयो टेक्नोलॉली पालमपुर ने हींग की नई प्रजाति खोजी। केसर की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
• सुभाष पालेकर किसान प्रोत्साहन योजना। एक लाख किसानों को शिविरों से जागरूक किया जाएगा। 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक कृषि के तहत लाया जाएगा। 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• कृषि मेले लगाए जाएंगे। किसानों को तकनीकी व कर्ज संबंधित जानकारी दी जाएगी।
• कांगड़ा जिला में फिन्ना सिंह नहर के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए 1024 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• किसानों व बागवानों को एंटी हेलनेट के लिए कृषि उत्पाद एंटी हेलनेट योजना के लिए 50 फीसद उपदान दिया जाएगा।
• मधु उत्पादन एवं प्रसंस्‍करण योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री मधु योजना के तहत सात करोड़ रुपये प्रस्तावित।
• बागवानी क्षेत्र के लिए 536 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 11 जिलों के 3300 गांवों में निशुल्क गर्भाधान योजना की शुरुआत होगी।
• पायलट आधार पर मोबाइल वेटनरी सेवा (मूव्स) शुरू होगी।
• सिंचाई के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत।
• भूजल संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपये।
• पांरपरिक पत्तलों व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।
• पंचवटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क बनेंगे।
• ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन मुक्त हो जाएगी, उसे पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
• पंचायत चौकीदारों व सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपये बढ़ा।
• प्रदेश में एक वर्ष में एक करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य। वर्ष 2030 तक हरित आवरण 30 फीसद करने का लक्ष्य। 15 करोड़ रुपये का बजट।
• कुल्लू घाटी में ग्लेशियर घाटी में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू होगी।
• शैक्षणिक संस्थानों व अन्य संगठनों को स्पेशल डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे योजनाएं बनाने में आसानी होगी।
• 100 जैव प्रौधोगिकी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगाा।
• शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय श्रेष्ठ विद्यालय स्कूल शुरू होंगे। 100 क्लस्टर स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
• नौ कॉलेज उत्कृष्ट होंगे।
• वी वॉक डिग्री के लिए छह नए कॉलेज शुरू होंगे।
• मेधा प्रोत्साहन योजना स्वर्ण जंयती सुपर सौ योजना शुरू होगी। दसवीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने वाले 100 विद्यार्थियों को एक लाख रुपये प्रति विद्यार्थी अनुदान दिया जाएगा। इससे उन्हें व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सहायता मिलेगी।
• सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग व अन्य सरकारी कॉलेजों में जिम की सुविधा चरणबद्ध तरीके से मिलेगी।
• प्रदेश के स्कूलों में खाली पद शत-प्रतिशत भरे जाएंगे।
• आइटी शिक्षकों का मानदेय 10 फीसद बढ़ा।
• मिड-डे मील वर्कर व जलवाहकों का मानदेय 300 रुपये बढ़ा।
• सहारा योजना का लाभ 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया।
• ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए सभी जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
• एनीमिया से निपटा जाएगा। सभी स्कूलों में बच्चों की जांच होगी।
• हिम आरोग्य योजना शुरू होगी। हर व्यक्ति को यूनीक आइडी दी जाएगी। इससे उपचार करवाने में सुविधा होगी।
• प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में 10 मोबाइल हेल्थ सेंटर शुरू होंगे।
• 100 पुरानी एंबुलेंस जल्द बदली जाएंगी।
• प्रदेश में निशुल्क दवाओं की व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट।
• आशा वर्कर्स का मानदेय 500 रुपये बढ़ा।
• स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये।
• भूमिहीन व आवासहीन की आय सीमा एक लाख रुपये हुई।
• पानी के एक लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे।
• जलरक्षकों व पैराफिटरों का मानदेय 300 रुपये बढ़ा।