केंद्र ने जीएसटी से हुए नुकसान पर प्रदेश को दिए 315 करोड़

राज्य ब्यूरो, शिमला : केंद्र सरकार ने हिमाचल को जीएसटी लागू होने के बाद हुए नुकसान को देखते हुए 315 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की है। अनुदान की यह रकम अगस्त व सितंबर के घाटे की भरपाई की एवज में जारी की गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को तीन परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की थी। वित्तीय मदद के साथ केंद्र सरकार ने शर्त भी जोड़ी है। राशि के साथ एक पत्र भी भेजा है। पत्र में लिखा है कि यदि राज्य सरकार के लिए दिया गया मुआवजा महालेखाकार के लेखे-जोखे में ज्यादा निकलता है तो राज्य का तय मापदंडों के मुताबिक घाटा कम होता है। ऐसे में सरप्लस में प्राप्त राशि को रिकवर किया जाएगा।

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जीएसटी से 227 करोड़ का नुकसान

जीएसटी को लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष 227 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसकी वजह नई कराधान प्रणाली के ठीक से लागू न होने और कम कर वसूली के कारण नुकसान शामिल है। जीएसटी लागू होने के बाद विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई को केंद्र सरकार ने भरपाई करना स्वीकारा है। जीएसटी लागू हुए अभी दो वर्ष हुए हैं।

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कर्ज 49 हजार करोड़ पार

राज्य पर कर्ज का बोझ 49 हजार करोड़ को पार कर चुका है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए हर वर्ष पांच हजार करोड़ रुपये की दरकार रहती है।