राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट के बाद बीपीएल सूची में किया जाएगा चयन

जागरण संवाददाता, शिमला : शहर में बीपीएल परिवारों की सूची भी तैयार हो सकेगी। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए एक रास्ता निकाल लिया है। इससे पार्षदों को भी परेशानी नहीं होगी और पात्र परिवारों का चयन हो जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि राजस्व अधिकारी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही शहर में लोगों को बीपीएल के प्रमाणपत्र ग्रामसभा में जारी किए जाएंगे। इसके मुताबिक, राजस्व अधिकारी से प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही पात्र व्यक्ति को पार्षद की ओर से ग्रामसभा में सभी से चर्चा के बाद उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसी आधार पर बाद में निगम की ओर से इन्हें बीपीएल में शामिल किया जाएगा। 2007 में किया गया था बीपीएल का चयन

शहर में 2007 के बाद से बीपीएल का चयन नहीं किया जा सका था। उस समय इनके चयन पर काफी विवाद हुआ था। ये मामला विजिलेंस जांच तक पहुंचा था, लेकिन बाद में शांत हो गया था। भविष्य में ऐसा न हो इसलिए कई पार्षदों ने पहले ही इसकी चयन प्रक्रिया से अपने आप को किनारे करते हुए कहा था कि बिना किसी रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगी। इसके चयन पर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए निगम प्रशासन ने फैसला किया है राजस्व अधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र के आधार पर ही पार्षद ग्रामसभा में चयन करेंगे। पार्षदों को कहा गया है कि जो व्यक्ति राजस्व अधिकारी की ओर से कम आय का प्रमाणपत्र लाएगा, उसे ही ग्रामसभा में इसके लिए पात्र परिवारों का चयन किया जा सकेगा। इसके बाद बीपीएल का प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

आशीष कोहली, आयुक्त नगर निगम शिमला। 3000 परिवार हैं बीपीएल की सूची में शामिल

शहर में वर्तमान में तीन हजार परिवारों का इसमें चयन किया गया है। 14 साल की अवधि में इनमें से कछ परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ होगा, इसलिए दोबारा से पात्र परिवारों का चयन किया जा रहा है। इन तीन हजार में आय सीमा की शर्त से बाहर हो चुके लोगों को इससे बाहर किया जाएगा, वहीं पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा।