Himachal News: नीति आयोग बैठक में शामिल न होने पर भाजपा ने CM सुक्‍खू को घेरा, बोले- हिमाचल के हितों से अन्‍याय

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्‍खू (CM Sukhu) नीति आयोग की बैठक (NITI Aayog Meeting) में न शामिल होने के बाद से भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा के नेता उनके इस फैसले पर अफसोस जता रहे है।

हर समय राजनीति करना नहीं ठीक: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का नीति आयोग की बैठक में न जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति करने के तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले प्रदेश हितों को आगे रखना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने से हिमाचल को नुकसान होगा। यहां मुख्यमंत्री के पास प्रदेश के हितों को आगे रखने का मौका था, लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया।

अब तक एक भी पुल का नहीं हुआ निर्माण: नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल एक छोटा राज्य है और यहां केंद्र सरकार का सहयोग मिलना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री सिर्फ बातें करते हैं। आपदा के बाद अब तक पुनर्निर्माण का कार्य नहीं हो सका है। मंडी में 12 पुल टूटे, लेकिन अब तक एक भी पुल का निर्माण नहीं हुआ। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या प्रदेश सरकार ने जो राशि बांटी, वह आपदा प्रभावितों तक पहुंची भी या नहीं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

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प्रदेश के अस्पतालों में हिम केयर का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है। आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी सिर्फ रस्म अदायगी जैसी है। सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। मेडिकल डिवाइस पार्क के 30 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को लौटाना भी गलत है। इस तरह की सलाह मुख्यमंत्री को कौन देता है। मुख्यमंत्री की प्रदेश के हितों में रुचि ही नहीं है।

सीएम का बैठक में न जाना हिमाचल के हितों से अन्याय : बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नीति आयोग की बैठक में न जाना हिमाचल के हितों के साथ अन्याय है। हिमाचल के हितों पर कुठाराघात है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा। डॉ. बिंदल ने कहा कि यह एक ऐसा मंच है, जहां सभी प्रदेशों की चर्चा होती है।

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वहां पर हिमाचल के विभिन्न कार्यों के लिए धन किस प्रकार से आवंटित होगा, प्रदेश का भविष्य किस प्रकार आगे बढ़ेगा, उसकी चर्चा होनी है, उसमें मुख्यमंत्री का भाग न लेना दुखद है। सही अर्थों में कहा जाए तो मुख्यमंत्री का हिमाचल के साथ यह अन्यायपूर्ण रवैया है। जारी बयान में बिंदल ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि हिमाचल के हितों की बात है, अपना पक्ष नीति आयोग के सामने अच्छे से रखें, इसलिए बैठक में जाते, लेकिन बैठक में मुख्यमंत्री का न जाना हिमाचल के हितों के साथ अन्याय है।