हिमाचल में वेतन न मिलने से भड़का भारतीय मजदूर संघ, मंत्रियों के आवास घेरने की दी चेतावनी

यूनियन ने सरकार से निगम को इस संकट से उबारने के लिए तत्काल 100 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट देने की मांग की है। मजदूर संघ ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि कर्मचारियों के वेतन को टालना कोई स्थायी समाधान नहीं है। यदि सरकार ने जल्द ही ठोस कार्ययोजना बनाकर समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा।

विरोध स्वरूप एक दिन के लिए हिमाचल भवन, मंडी सदन, चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन, सचिवालय, विधानसभा और विली पार्क जैसे स्थानों पर सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों के आवासों तक भी विरोध प्रदर्शन ले जाया जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा के साथ प्रदेश महामंत्री यश पाल हेटा, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह तोमर समेत एचपीटीडीसी कर्मचारी यूनियन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

यूनियन ने निगम की आय और संपत्तियों के प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि कुल्लू की चार इकाइयों में एक साथ जिर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया गया, जिससे निगम की आय पर सीधा और प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके अलावा, वाइल्ड फ्लावर हाल के संदर्भ में 401 करोड़ रुपये की राशि का जिक्र करते हुए यूनियन ने कहा कि यदि निगम को यहां से नियमित आय मिल रही होती, तो आज यह गंभीर वित्तीय स्थिति पैदा नहीं होती।

वहीं, निगम की 8 इकाइयों को आपरेशन एंड मेंटेनेंस पर देने के दूसरे प्रयास पर भी आपत्ति जताते हुए कहा गया कि कोई भी फैसला लेने से पहले कर्मचारियों के हितों और निगम की आय पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन होना चाहिए।