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हिमाचल में महिलाओं से अपराध पर 48 घंटे में देनी होगी एटीआर

महिलाओं के साथ हर प्रकार का अपराध रोकने केलिए राज्य की तीनों रेंज उत्तर जोन, दक्षिण जोन व मध्य जोन में विशेष अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।

By BabitaEdited By: Published: Sat, 06 Jan 2018 03:22 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jan 2018 04:29 PM (IST)
हिमाचल में महिलाओं से अपराध पर 48 घंटे में देनी होगी एटीआर
हिमाचल में महिलाओं से अपराध पर 48 घंटे में देनी होगी एटीआर

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में गुडिय़ा व होशियार सिंह जैसे जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायत मिलने पर पुलिस को मुख्यमंत्री कार्यालय को 48 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भेजनी होगी। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए दिन-प्रतिदिन की रिपोर्टिंग की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस संबंध में जीरो टालरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी।

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प्रेस क्लब शिमला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के लिए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सोशल मीडिया पर तंग करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जो मनचला महिलाओं को वाट्सएप या फेसबुक पर परेशान करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। साइबर क्राइम सेल सक्रिय भूमिका निभाएगा। गुडिय़ा व होशियार सिंह हेल्पलाइन जल्द स्थापित की जाएगी जो चौबीस घंटे काम करेंगी। 

महिलाओं के साथ हर प्रकार का अपराध रोकने केलिए राज्य की तीनों रेंज उत्तर जोन, दक्षिण जोन व मध्य जोन में विशेष अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। ये प्रकोष्ठ प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध की तुरंत रिपोर्ट देंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ 48 घंटों के भीतर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को पेश आने वाली परेशानियों को भी दूर करने का आश्वासन दिया।

अटल हेल्पलाइन से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस के लिए अटल हेल्पलाइन होगी। यदि प्रदेश के लोगों को भ्रष्टाचारी नजर आते हैं तो अटल हेल्पलाइन पर भ्रष्टाचार के संदर्भ में जानकारी दें। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाना जरूरी है। प्रदेश में नशीले पदार्थों तथा साइबर अपराध रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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