पक्की एंबुलेंस सड़कों से जुड़ेंगे सभी गांव

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल के सभी गांवों को पक्की एंबुलेंस सड़कों से जोड़ा जाएगा। इन सड़कों को बनाने के लिए ग्रामसभा की बैठकों में शेल्फ बनाकर भेजे जाएंगे। मनरेगा, 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को आने वाली राशि के साथ विधायक प्राथमिकता और सांसद प्राथमिकता के तहत सड़कें बनाई जाएंगी। इसके बाद भी यदि बजट की कमी होगी तो प्रदेश सरकार द्वारा बजट दिया जाएगा। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ग्रामीण सड़कों को पक्का करने और उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध ¨सह द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों के सभी वार्डो से दो-दो एंबुलेंस सड़कों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर बनाई जाने वाली सड़कों सहित अन्य निर्माण कार्य के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तकनीकी ¨वग का गठन किया जाएगा। मनरेगा के तहत रक्षा बंधन पर्व पर परिवार से एक पौधा बेटी के नाम योजना के तहत 15 लाख पौधों को लगाया जाएगा। ग्रामीण सड़कों को अधिग्रिहित करने और मरम्मत के लिए नीति बनाने के अपने संकल्प को वापस लेने से इंकार करने पर कई संकल्प गिर गया। कांग्रेस के साथ भाजपा विधायकों ने भी इसकी आवश्यकता जताई। लेकिन संकल्प को अपनाने से सभी भाजपा विधायकों ने इंकार कर दिया। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध ¨सह ने ग्रामीण सड़कों के अधिगृहित न होने से सड़क हादसे होने पर मुआवजा न मिलने, सड़कों के पक्का किए जाने और इसके लिए नीति बनाने की मांग उठाई। रामलाल ठाकुर ने एंबुलेंस सड़क घोषित करने की मांग उठाई। राजेंद्र राणा ने कहा कि गांवों में सुविधाएं नहीं होंगी तो शहरों को पलायन नहीं रोका जा सकेगा। रमेश धवाला ने सर्वेयर नियुक्त कर तकनीकी ¨वग के गठन की मांग उठाई। इंद्र ¨सह ने सड़क निर्माण के मानकों में किसी भी तरह का बदलाव न आने से सड़कों की स्थिति न सुधरने और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होने की बात कही। बलवीर वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग की जमाबंदी में सड़क दर्शाने और ततीमा कटे होने के बाद इन्हें अधिगृहित नहीं किया गया है। सुंदर ¨सह ठाकुर ने नीति बनाने की जरुरत बताई।