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शिक्षक तबादला नीति पर मंत्रिमंडल से पहले अब सीओएस में होगी चर्चा

शिक्षक तबादला नीति को मंत्रिमंडल में ले जाने से पहले कमेटी ऑफ सेक्रेटरिज (सीओएस) में चर्चा के लिए रखा जाएगा। मुख्य सचिव अनिल खाची ने इसे लेकर प्रधान सचिव शिक्षा को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीओएस में वह इसे लेकर प्रेजेंटेशन दें। बैठक में यदि किसी बिदु पर बदलाव का सुझाव आता है तो विभाग पॉलिसी के प्रारूप में संशोधन कर सकता है। सीओएस में चर्चा के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। सीओएस की बैठक कब होगी यह अभी निर्धारित नहीं है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Feb 2020 04:38 PM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 06:21 AM (IST)
शिक्षक तबादला नीति पर मंत्रिमंडल से पहले अब सीओएस में होगी चर्चा
शिक्षक तबादला नीति पर मंत्रिमंडल से पहले अब सीओएस में होगी चर्चा

जागरण संवाददाता, शिमला : शिक्षक तबादला नीति को मंत्रिमंडल में ले जाने से पहले कमेटी ऑफ सेक्रेटरिज (सीओएस) में चर्चा के लिए रखा जाएगा। मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस संबंध में प्रधान सचिव शिक्षा को निर्देश दिए हैं। उन्हें सीओएस में प्रेजेंटेशन देने को कहा गया है। बैठक में यदि किसी बिदु में बदलाव का सुझाव आता है तो विभाग पॉलिसी के प्रारूप में संशोधन कर सकता है। सीओएस में चर्चा के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। सीओएस की बैठक कब होगी यह अभी निर्धारित नहीं है।

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वहीं तबादला नीति पर सचिवालय में शनिवार दोपहर बाद भी बैठक हुई। प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पंत ने तबादला नीति के लिए तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर के लिए शिक्षकों का सारा रिकॉर्ड जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में तबादला नीति के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। स्कूलों में तबादलों से छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए तबादला नीति ला रही है। इसके तहत सरकारी स्कूल व कॉलेजों में कार्यरत सभी शिक्षकों की साल में एक ही बार सेवानिवृत्ति हो। सेवाकाल के दौरान सभी शिक्षकों को दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्वाइंट स्कोर सिस्टम तैयार किया है। तबादले के लिए ए, बी, सी, डी और ई जोन बनाया गया है। शिक्षकों को अपने सेवाकाल के दौरान हर जोन में सेवाएं देनी होगी। तबादले ऑनलाइन तरीके से होंगे। तबादलों के लिए पहले ऑप्शन दी जाएगी। तबादला नीति लागू करने पर अंतिम फैसला राज्य मंत्रिमंडल लेगा।


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