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मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू, जनमंच भी होगा ऑनलाइन

घरेलू छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर राज्य के आम आदमी को शिमला में मुख्यमंत्री सरकार के मंत्रियों से मिलने के लिए आने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी घर बैठे मोबाइल से 1100 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सच मानो तो हर शिकायत का 7 दिनों से लेकर 14 दिनों के भीतर समाधान होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू होते ही हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया। अब तक यह सुविधा उत्तराखंड मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में उपलब्ध है। जिसने आम आदमी की सुविधा को देखते हुए समस्याओं के समाधान के लिए यह हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हेल्पलाइन को शुरू करते हुए सरकारी अधिकारियों से कहा कि अब जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 08:20 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 06:45 AM (IST)
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू, जनमंच भी होगा ऑनलाइन
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू, जनमंच भी होगा ऑनलाइन

राज्य ब्यूरो, शिमला : घरेलू या छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर हिमाचल के आम आदमी को शिमला में मुख्यमंत्री या मंत्रियों से मिलने के लिए आने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी घर बैठे मोबाइल फोन से 1100 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। हर शिकायत का सात से 14 दिनों के भीतर समाधान होगा। प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला के नए परिसर में हेल्पलाइन को शुरू किया।

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प्रदेश में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू होते ही हिमाचल यह सुविधा देने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। अब तक यह सुविधा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है। हेल्पलाइन शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से जन शिकायतों का त्वरित व समयबद्ध समाधान करने के लिए यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। अब जनमंच में आने वाली समस्याओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक स्टॉफ को भी यहीं पर बैठाया जाएगा। सबसे जरूरी है कि लोगों तक खासकर ग्रामीण स्तर पर इस बात को पहुंचाना होगा कि समस्याओं का समाधान करने के लिए 1100 नंबर है। उन्होंने मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस हेल्पलाइन का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को देश 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। सेवा सप्ताह के दौरान यह हेल्पलाइन प्रदेश के लोगों के लिए उपहार है। कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करने वालों को विनम्रता से बात करनी होगी क्योंकि पता नहीं लोग किन परिस्थितियों में परेशानी का सामना कर रहे होंगे। नहीं लगाने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 56 विभागों व इनके तहत कार्यरत 6500 अधिकारियों को जियो मैपिग व जियो टैगिग द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। इससे सरकारी कार्यो की प्रक्रिया पेपरलैस हो जाएगी। लोगों को छोटे-छोटे कार्यो के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिकायत निपटाने में देरी पर होगी कड़ी कार्रवाई

सूचना, प्रौद्योगिकी एवं कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी स्थान से अपने मोबाइल फोन से इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो लोगों की शिकायतों के निपटारे में विलंब के लिए जिम्मेदार होंगे। एक साथ दर्ज हो सकेंगी 40 शिकायतें

शिकायत पहले खंडस्तर पर जाएगी। उसके बाद जिला, इसके बाद संबंधित विभागीय स्तर पर और अंत में सरकार के पास पहुंचेगी। प्रयास होगा कि हर शिकायत पहले स्तर पर सुलझ जाए। हेल्पलाइन सप्ताह के छह दिन सोमवार से शनिवार तक सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक कार्य करेगी। कॉल सेंटर में एक साथ 40 शिकायतें दर्ज हो सकेंगी। मंत्री जनमंच में देंगे 1100 नंबर की जानकारी

सभी मंत्री अगले जनमंच में पहले पांच मिनट 1100 नंबर की जानकारी देंगे। हर महीने हेल्पलाइन केंद्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठेंगे। हर महीने मंत्री अपने-अपने विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह हर महीने के अंत में हेल्पलाइन केंद्र में आकर समीक्षा बैठक करेंगे। ये रहे मौजूद

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, परिवहन एवं वन मंत्री गोविद ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती, नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी जेसी शर्मा, सचिव ग्रामीण विकास डॉ. आरएन बत्ता, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चंद ठाकुर, मुख्यमंत्री आइटी सेल के प्रबंधक किशोर शर्मा तथा विभिन्न बोर्डो व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इस दौरान उपस्थित थे।


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