अवैध डंपिंग की तो होगी सख्त कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, शिमला : घर या किसी प्रोजेक्ट के निर्माण का मलबा नदी, नालों या जंगलों में फेंक कर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध डंपिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट पॉलिसी को जल्द लागू करेगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसे लेकर अब प्रदेश सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी। इस पॉलिसी के अनुसार अब घर बनाने से लेकर किसी भी प्रकार के भवन या प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले मलबे को फेंकने के लिए स्थानीय नगर निकाय को स्थान चयनित करना होगा। यदि इसके बावजूद कोई व्यक्ति खुले में मलबा फेंकता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। अभी नया भवन बनाने या पुराने भवन को गिराकर नए भवन के निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले मलबे को कई लेाग चोरी छिपे जंगल या नदी नालों के किनारे फेंक रहे हैं। कई बार तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कई शातिर सड़कों के किनारे ही भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे को फेंक कर रफूचक्कर हो जाते हैं। कोई नीति न होने के कारण सरकारी विभाग भी इस ओर कम ही ध्यान दे रहे थे। 41 नगर निकायों ने चयनित की डंपिग साइट के लिए भूमि

प्रदेश में 54 नगर निकाय हैं। इनमें से 41 नगर निकायों ने डंपिग साइट के लिए भूमि का चयन कर लिया है। वहीं, 11 नगर निकायों ने इन डपिग साइट को अधिसूचित भी कर दिया है। अन्य निकाय डंपिग साइट के लिए भूमि तलाश रहे हैं।

राम कुमार गौतम, निदेशक, शहरी विकास विभाग