अब हर साल तय होगी निजी स्कूलों की फीस
मनमानी से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर शिकजा कसने को लेकर कवायद तेज हो गई है। निजी स्कूलों की फीस अब सरकार के स्तर तय की जाएगी। इसे लेकर उच्च्तर शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव भी तैयार किया है। जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज गया है।
रविंद्र शर्मा, शिमला
हिमाचल में मनमानी से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई है। निजी स्कूलों की फीस अब सरकार के स्तर पर हर साल तय की जाएगी। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया है।
प्रस्ताव में निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए फीस रेगुलेटिग कमेटी का गठन करने की बात कही गई है। यह कमेटी हर साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस पर निर्णय लेगी। निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के आधार पर ही फीस को बढ़ाया जाएगा। स्कूलों में दी जा रही विशेष शिक्षा व बच्चों को करवाई जा रही विभिन्न गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उच्चतर शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद तुरंत लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद निजी स्कूल प्रबंधक मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्हें हर साल सरकार द्वारा तय की गई फीस ही वसूलनी पड़ेगी। हिमाचल में निजी विश्वविद्यालयों की फीस भी सरकार द्वारा तय की जाती है। इनकी फीस तय करने के लिए सरकार ने फीस रेगुलेटिग कमेटी का गठन किया है। यह है स्थिति
प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमर्जी से फीस बढ़ाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान (नियामक) अधिनियम-1997 लागू है लेकिन इसमें फीस तय किए जाने का प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को अपनी फीस व फंड सहित शिक्षकों का ब्योरा सरकार को देना होगा। प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए फीस रेगुलेटिग कमेटी बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार से मंजूरी मिलते ही प्रस्ताव लागू किया जाएगा।
डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, निदेशक, उच्चतर शिक्षा निदेशालय।