सुरक्षा ऑडिट के बिना पास नहीं होंगी सड़कें
-अब डीपीआर का ही हिस्सा होगा सड़क सुरक्षा ऑडिट -फॉरेस्ट क्लीयरेंस में लाई जाएगी तेजी चीफ इंजीनियर होगा तैनात -2520 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण -3226 में से 3131 पंचायतों को मिली सड़क सुविधा -------------------
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल में अब सड़कों का भी सुरक्षा ऑडिट होगा। कोई भी सड़क बिना सुरक्षा ऑडिट के पास नहीं होगी। इसे डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) का ही हिस्सा बनाया जाएगा। सोमवार को लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सड़क हादसों पर रोकथाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ कि सड़क प्रोजेक्टों के निर्माण कार्यो में तेजी लाने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस जल्द हासिल की जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से चीफ इंजीनियर रैंक का अधिकारी तैनात किया जाएगा। वह क्लीयरेंस के मामलों को देखेंगे और संबंधित मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित करेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 2520 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 77 नई बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। जबकि पीएमजीएसवाई चरण दो के तहत 1250 किलोमीटर सड़कें निर्मित होंगी।
बैठक में बताया कि राज्य में विभाग ने 4115 ब्लैक स्पॉट दुरुस्त कर लिए हैं, इनमें सुधार किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। इस संबंध में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
प्रदेश में कुल 3226 पंचायतों में से 3131 सड़क सुविधा से जोड़ दी गई हैं। कुल 18711 बस्तियों में से 13782 को यह सुविधा हासिल हो चुकी है।
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सड़क स्वीकृति का हिस्सा हो जल निकासी मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकास सुविधा सड़क स्वीकृति का एक मुख्य बिन्दु होना चाहिए। खराब जल निकास सुविधाओं के कारण सड़कों को भारी क्षति पहुंचती है। उन्होंने अधिक गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि करने की जरूरत बताई।
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63 एनएच की डीपीआर तैयार केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 69 राष्ट्रीय राज मार्गों में से 63 राष्ट्रीय राजमार्गों (4031 किलोमीटर लंबे) की डीपीआर लोक निर्माण विभाग ने तैयार कर ली है। जबकि 170 किलोमीटर की लंबाई वाले तीन राष्ट्रीय उच्च मार्गो की डीपीआर एनएचआइडीसीएल द्वारा बनाई गई है। लोक निर्माण विभाग के नए प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि विभाग उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए पूर्णनिष्ठा एवं समर्पण की भावना से कार्य करेगा। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, इंजीनियर-इन-चीफ लोक निर्माण विभाग आरके वर्मा, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग डीसी नेगी, चीफ इंजीनियर ललित भूषण शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।