जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 10 जेबीटी से शिक्षा विभाग की ओर से वसूली करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वरिष्ठ लिपिक को 90 दिन से अधिक अवधि तक निलंबित रखने के आदेश को भी निरस्त करने का फैसला सुनाया है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच के दौरान 10 जेबीटी बनीखेत खंड के प्रीतम चंद, चंबा खंड के मदन लाल, चमन लाल, जगदीश कुमार, पवन कुमार, अमरनाथ, कुल्लू द्वितीय खंड के घनश्याम चंद शर्मा, लाल चंद, गोपाल कृष्ण और निहाल चंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा उनसे की जा रही वसूली पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके अलावा एक अन्य मामले में राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वरिष्ठ लिपिक जीत राम वर्मा की याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें 90 दिन से अधिक अवधि तक निलंबित रखने के आदेश को भी निरस्त किया। ट्रिब्यूनल ने राज्य विद्युत बोर्ड बनाम भारत भूषण मामले में 2015 को दिए उच्च न्यायालय के फैसले के तहत याचिकाकर्ता का केस कवर होने पर बोर्ड को उसके पक्ष में सभी सेवा संबधी लाभ तीन माह के अंदर जारी करने के आदेश दिए हैं। इन सभी याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता एसपी चटर्जी ने की।

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