संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : संविधान के 73वें संशोधन के तहत प्रदान की गई सुविधाओं की जानकारी पंचायतों तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन 18 मार्च से पदयात्रा शुरू करेगा। इसके तहत गांव-गांव में जाकर लोगों को उन्हें पंचायतों के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। सुंदरनगर में पंचायती राज संगठन की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी पंचायतों की सड़कों के रखरखाव का जिम्मा दिया जाए। 3226 पंचायतों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक-एक जेसीबी मशीन उनके चालक सहित प्रदान की जाए। प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा का जिम्मा भी ग्राम सभाओं और पंचायतों को दिया जाए और उनमें स्मार्ट क्लासिज शुरु करने की व्यवस्था दी जाए।

उन्होंने कहा कि हर पंचायत की पीएचसी व सीएचसी में एक्सरे, अस्ट्रासाउंड और बेसिक टेस्ट की सुविधाएं मिलनी चाहिए और सभी पंचायतों को एंबुलेंस की सुविधा मुहैया करवाई जाए। गांवों में पेयजल व सिचाई के लिए उनकी जरुरत के हिसाब से टैंकों का निर्माण करवाया जाए और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए तारों को अंडरग्राउंड किया जाए।

राठौर ने कहा कि महत्वपूर्ण बिदुओं को लेकर संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को इसके प्रति जागरुक करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश सह संयोजक हीरा पाल सिंह, जिला मंडी के संयोजक संतोष कुमार, जीवन ठाकुर, चमन राही और नरेश चौहान भी मौजूद रहे।

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