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जलशक्ति विभाग खाली करे बिल कलेक्शन सेंटर

इंदिरा मार्केट में बिल कलेक्शन सेंटर के भवन का किराया न देने वाले जलशक्ति विभाग को इसे खाली करने का आदेश जारी किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 10:18 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 10:18 PM (IST)
जलशक्ति विभाग खाली करे बिल कलेक्शन सेंटर
जलशक्ति विभाग खाली करे बिल कलेक्शन सेंटर

सुरेंद्र शर्मा, मंडी

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इंदिरा मार्केट में बिल कलेक्शन सेंटर के भवन का किराया न देने वाले जलशक्ति विभाग को इसे खाली करने का आदेश दिया गया है। विद्युत बोर्ड को भी बिल कलेक्शन सेंटर व शिकायत कक्ष का बकाया किराया जमा करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही इंदिरा मार्केट में काफी अरसे से दुकानों का किराया न देने वाले करीब 60 दुकानदारों को नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी किया है।

नगर निगम ने इंदिरा मार्केट में ढाई सौ से अधिक दुकानें किराये पर दी हैं। किरायेदारों में आम आदमी के साथ कुछ विभाग भी शामिल हैं। जलशक्ति विभाग ने इंदिरा मार्केट में बिल कलेक्शन सेंटर खोला है। साथ ही विद्युत बोर्ड ने बिल कलेक्शन सेंटर व शिकायत कक्ष खोला है। दोनों नगर निगम को नियमित किराया नहीं दे रेह हैं। जलशक्ति विभाग के बिल कलेक्शन सेंटर का बकाया किराया 4.40 लाख तक पहुंच गया है। नगर निगम ने कई बार अधिकारियों से पत्राचार किया, लेकिन किराया नहीं दिया जा रहा है। इन्हें नोटिस देने का भी कोई लाभ नहीं हुआ है। मामला न्यायालय में पहुंचने पर अब जलशक्ति विभाग को 11 दिसंबर को बिल कलेक्शन सेंटर यहां से शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं।

नगर निगम ने इंदिरा मार्केट में दुकानों का किराया न देने पर करीब 60 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। अन्य दुकानदारों का रिकार्ड खंगाल कर अगली सूची तैयार की जा रही है। दुकानदारों व नगर निगम में किराये की दरों को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा है।

होम्योपैथी क्लीनिक व रेल बुकिग आफिस हो चुका शिफ्ट

इंदिरा मार्केट में लोगों की सुविधा के लिए होम्योपैथी क्लीनिक खोला गया था। कुछ समय सुविधाएं देने के बाद इसे क्षेत्रीय अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा था। रेल बुकिग आफिस की सुविधा भी लोगों को इंदिरा मार्केट में मिलती थी, लेकिन इसे भी शिफ्ट करना पड़ा था। नगर निगम की दुकानों का किराया न देने वाले दुकानदारों व अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जलशक्ति विभाग व विद्युत बोर्ड भी बड़े देनदारों में शामिल हैं। दोनों विभागों को बकाया किराया जमा करवाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है।

-वीरेंद्र भट्ट, उप महापौर, नगर निगम मंडी


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