संवाद सहयोगी, मंडी : सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा पूर्व कांग्रेस सरकार ने तीन साल तक कलस्टर यूनिवर्सिटी को लटकाए रखा। शिक्षा विभाग ने 2014 में प्रदेश में कलस्टर यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। 2016 में मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी। साथ ही मंडी कॉलेज को लीड कॉलेज बनाते हुए 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दी। इसका 10 फीसद हिस्सा महज पांच करोड़ प्रदेश सरकार की ओर से खर्च किया जाना है, लेकिन वित्त विभाग ने आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने मंडी कलस्टर विश्वविद्यालय को मंजूरी देने से मना कर दिया। इससे यह कार्य लटका रहा। जयराम सरकार ने सत्ता में आते ही सौगात दी।

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