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टिक्कर पंचायत के गांव सड़क से जुड़ेंगे

चौहारघाटी की टिक्कर पंचायत में सड़क सुविधा से महरूम आधा दर्जन से अधिक गांव में नए साल में सड़क निर्माण की उम्मीद जगी है। यहां जमीनी विवाद के चलते आधा दर्जन गांव आज भी सड़क से नही जुड़ पाए हैं। अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ जमीनी विवाद का सुलह करवा कर निर्माण कार्य का रास्ता निकाला है। उल्लेखनीय है कि टिक्कर पंचायत में जमीनी विवाद के कारण त्रैला गांव के सड़क न जुड़ने से सरणी से खलबूट सड़क दशकों से सिरे नही चढ़ पाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jan 2020 05:30 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jan 2020 06:22 AM (IST)
टिक्कर पंचायत के गांव सड़क से जुड़ेंगे
टिक्कर पंचायत के गांव सड़क से जुड़ेंगे

संवाद सहयोगी, पद्दर : चौहारघाटी की टिक्कर पंचायत में सड़क सुविधा से महरूम आधा दर्जन से अधिक गांव में नए साल में सड़क निर्माण की उम्मीद जगी है। यहां जमीन विवाद के चलते आधा दर्जन गांव सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ जमीन विवाद का सुलह करवा कर निर्माण कार्य का रास्ता निकाला है।

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टिक्कर पंचायत में जमीन विवाद के कारण त्रैला गांव के सड़क न जुड़ने से सरणी से खलबूट सड़क सिरे नही चढ़ पाई है। रोपा पंचायत के सगनाल, दरुण, छुछल आदि गांव भी आज तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। इस मसले पर जिला परिषद सदस्य कली राम ठाकुर की अध्यक्षता में ग्रामीणों से बैठक हुई। इसमें जमीन विवाद का हल निकालते हुए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर जमीन की गिफ्ट इन डीड लोक निर्माण विभाग के नाम करने की हामी भरी। इसके लिए जमीन के दस्तावेज तैयार करने मुहिम भी शुरू कर दी।

जिला परिषद सदस्य कली राम ठाकुर ने कहा कि सड़क सुविधा से न जुड़ा होने के कारण घाटी के किसान आज भी बिचौलियों के चुंगल में फंसे हुए हैं। बैठक में विवादित जमीन के मसले का निराकरण करने के साथ आगे के सड़क निर्माण में बीच में आ रही ग्रामीणों की मलकियत भूमि के भी पेपर तैयार कर लोक निर्माण विभाग के नाम गिफ्ट इन डीड करने का कार्य शुरू कर दिया है।

ग्रामीणों में देवी सिंह, किशन चंद, रूप चंद, वीरभद्र सिंह, राजमल, चीनू, देवेंद्र कुमार, नरोत्तम सिंह, नानक चंद, होशियार सिंह, बुद्धि सिंह, देश राज, लाल चंद, श्याम लाल, निशु, शेर सिंह, डोला राम, लाहनु राम और काहन सिंह ने बताया कि बैठक के बाद सड़क निर्माण को लेकर भूमि दान करने के लिए तमाम ग्रामीण सहमत हुए। इसके लिए ग्रामीणों ने लिखित तौर पर अपने पेपर तैयार करने की सहमति जताई। बैठक में जो सहमति बनी, उसका विवरण पंचायत के माध्यम से प्रदेश सरकार को सौंपने का निर्णय लिया।

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जमीन विवाद के कारण सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। ग्रामीण विभाग के नाम जमीन गिफ्ट इन डीड करते हैं तो सड़क का कार्य शुरू किया जाएगा।

जितेंद्र गुप्ता, अधिशाषी अभियंता मंडी।


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