Move to Jagran APP

60 स्वरोजगार आवेदनों पर बैठक में लगी मुहर

अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना की पांचवी बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 26 मई को आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार अपनाने के लिए अधिकतम 50 लाख तक की राशि ऋण के रूप में दी जा सकती है। उन्होने कहा कि मंडी जिला में इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस योजना के तहत बेरोजगार युवतियों को स्वरोजगार चलाने के लिए कुल लागत का 30 प्रतिशत तक तथा बेरोजगार युवाओं को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 04:02 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 04:02 PM (IST)
60 स्वरोजगार आवेदनों पर बैठक में लगी मुहर
60 स्वरोजगार आवेदनों पर बैठक में लगी मुहर

जागरण संवाददाता, मंडी : अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की पांचवीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 26 मई को आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार अपनाने के लिए अधिकतम 50 लाख तक की राशि ऋण के रूप में दी जा सकती है। योजना के तहत बेरोजगार युवतियों को स्वरोजगार चलाने के लिए कुल लागत का 30 प्रतिशत तक तथा बेरोजगार युवाओं को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

prime article banner

बैठक में मंडी जिला से 25 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। इसमें सभी 25 आवेदन को गठित समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इन संभावित इकाइयों में कुल पांच करोड़ 13 लाख 484 रुपये का निवेश होगा। इसमें एक करोड़ 29 लाख 321 रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इन इकाईयों के माध्यम से 250 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। समिति द्वारा पिछली चार बैठकों में पारित किए गए 114 लाभार्थियों के प्रकरण विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें कुल 991 लाख रुपये का निवेश कर 696 लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। इसके उपरांत समिति द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त 39 मामलों को स्वीकृति प्रदान की। योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 25 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है । इस योजना के तहत विशेष श्रेणी के बेरोजगारों को स्वरोजगार चलाने के लिए कुल लागत का 35 प्रतिशत तक तथा अन्य बेरोजगारों को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। संभावित इकाईयों में कुल तीन करोड़ 62 लाख रुपये का निवेश होगा। इसमें एक करोड़ 11 लाख 46 रुपये का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इकाईयों के माध्यम से 300 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। समिति द्वारा खादी बोर्ड व खादी कमीशन में 60 बेरोजगारों द्वारा स्वरोजगार के लिए किए गए आवेदनों पर विस्तार से चर्चा के बाद सभी 60 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, मंडी ओमप्रकाश जरयाल, परियोजना अधिकारी डीआरडीए गोपाल किशन, ली¨डग बैक के प्रबंधक एसके ¨सह, आइटीआइ से भीमदास, रणवीर ¨सह, प्यारे लाल, प्रेमलाल ठाकुर, रमेश ¨सह, राजीव कश्यप तथा प्रेम वर्मा सहित अन्य सरकारी व गैरसरकारी सदस्य मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.