ईटीटी फर्जी डिप्लोमाधारकों को जेबीटी पदों पर दे दी नियुक्ति
मंडी : शिक्षा विभाग ने निजी शिक्षण संस्थानों से ईटीटी का फर्जी डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जेबीटी पदों पर नियुक्ति दी है। नियमों को ताक पर रखकर यह भर्ती की है। इससे प्रदेश के जेबीटी अभ्यर्थियों से अन्याय हुआ है। यह आरोप जेबीटी प्रशिक्षु संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा, रंजुला ठाकुर, कविता, सामरी, दिनेश, परमजीत, कुसुम, पूनम व मनीष ने लगाए हैं।
संवाद सहयोगी, मंडी : शिक्षा विभाग ने निजी शिक्षण संस्थानों से ईटीटी का कथित तौर पर फर्जी डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जेबीटी पदों पर नियुक्ति दी है। नियमों को ताक पर रखकर यह भर्ती की गई है। इससे प्रदेश के जेबीटी अभ्यर्थियों से अन्याय हुआ है।
यह आरोप जेबीटी प्रशिक्षु संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा, रंजुला ठाकुर, कविता, सामरी, दिनेश, परमजीत, कुसुम, पूनम व मनीष ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जेबीटी भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नौ से 21 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में काउंस¨लग प्रक्रिया पूरी की। विभाग ने बिना कॉमन एंट्रेस एग्जाम दिए ईटीटी के बैच 2003-05, 2005-07 व 2007-09 को काउस¨लग में शामिल कर लिया। जबकि ईटीटी संस्थानों पर अवैध रूप से डिप्लोमा देने पर जेएंडके व हिमाचल हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने काउंस¨लग प्रक्रिया पूरी कर बैचवाइज भर्ती में 772 पदों में से अधिकतर पदों पर ईटीटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दे दी। 27 अगस्त को नियुक्तिपत्र जारी किए गए हैं। इससे जेबीटी के बैच 2008 से 2018 तक के प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा सचिव व शिक्षा निदेशक को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग के पक्षपातपूर्ण रवैये से प्रदेश के 15 हजार टैट पास जेबीटी प्रशिक्षु अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वहीं इस निर्णय से डाईट, जेबीटी प्रशिक्षण संस्थान व निजी संस्थानों को भी काफी नुकसान होगा। सरकार प्रदेश के संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर फर्जी ईटीटी डिप्लोमा लाए प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि बुधवार को शिक्षक दिवस पर जेबीटी प्रशिक्षु संबंधित जिलों के उपायुक्त के माध्यम से अपने डिप्लोमा मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री को भेजेंगे।