हिमाचल के ट्रेजरी ऑफिस में अब ऑनलाइन भुगतान, ई-बिल प्रणाली अनिवार्य; पोर्टल पर देख सकेंगे क्यों रुकी पेमेंट

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी भुगतानों में पूर्ण पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, भुगतानों में लगने वाले समय को घटाना, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। मंडी जिला ट्रेजरी कार्यालय में भी अब किसी भी विक्रेता, ठेकेदार या सरकारी कर्मचारी के बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संभव होगा। 

कागजी फाइलों का आवागमन बंद होने से न केवल काम में तेजी आएगी बल्कि कागजों की भारी बचत से पर्यावरण को भी बल मिलेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था सरकारी कामकाज को अधिक स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी।

कोषागार विभाग में अब ई-बिल और ई-वाउचर प्रणाली को पूर्णत लागू कर दिया गया है। कार्यालय में भौतिक रूप से कागजी वाउचर स्वीकार करना बंद कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन से जनता और कर्मचारियों के बहुमूल्य समय की बचत होगी, उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसके साथ ही कागज की भी भारी बचत होगी।
-प्रीक्षित मिन्हास, जिला कोषागार अधिकारी, मंडी।

यह भी पढ़ें: 'सरकार की पेंशन लाभ से वंचित करने की नीति ठीक नहीं', हिमाचल हाई कोर्ट ने विवादित आदेश पर अफसर को लगाया जुर्माना