जातिसूचक शब्द मामले में कोर्ट का निर्णय रहे बरकरार

मंडी : सामान्य वर्ग कल्याण समिति ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक ज्ञापन में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखने की मांग की है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष शक्ति ¨सह चौहान व महामंत्री भूपेंद्र सेन की अगुआई में इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संरक्षक एमसी चौहान, कालीदास शर्मा, खजाना राम, तुला राम, सेवक राम, बृज लाल ठाकुर, मोहन लाल वालिया, जय राम, दिनेश शर्मा, गुण प्रकाश, ओमप्रकाश शर्मा, राम चंद्र चौहान समेत करीब 70 लोग थे। इसकी प्रतियां गृह मंत्री राजनाथ ¨सह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी भेजी है।

ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि इस अधिनियम के तहत जातिसूचक शब्द मुकदमा दर्ज करने पर 60 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि पहली किश्त के रूप में तथा मुकदमा जीतने पर 60 हजार रुपये की दूसरी किश्त दी जाती है जो सामान्य वर्ग के साथ अन्याय है। ज्ञापन के साथ दो ऐसे मामलों की निर्णय प्रतियां भी जोड़ी गई हैं, जिसमें इस तरह के मामले झूठे साबित हुए हैं। मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कायम रखा जाए, ताकि स्वर्ण व सामान्य वर्ग को सुरक्षा मिल सके और डीएसपी रैंक के अधिकारी की ओर से ही ऐसे मामले की छानबीन की जाए। यह भी मांग की गई है कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने जो पहली अगस्त को अधिसूचना जारी की है उसे भी रद किया जाए। यदि ऐसा न किया गया तो देशभर के समस्त सामान्य वर्ग को सड़क पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा।