निजी बस ऑपरेटरों से सौतेला व्यवहार कर रही सरकार : देवेंद्र

जागरण संवाददाता, मनाली : प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं पूर्व में एचआरटीसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे देवेंद्र नेगी ने कहा कि जनहित में सरकारी बसों को सड़कों पर उतारने की मांग को उन्होंने प्रमुखता से उठाया था। लॉकडाउन की वजह से जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस पर सरकार ने सहमति जनहित में दी है। प्रदेश में 60 फीसद सवारियों के साथ बसें चलाने के लिए परिवहन निगम को राहत के तौर पर सरकार की ओर से 60 लाख रुपये का अनुदान देने की बात कही गई है। लेकिन निजी ऑपरेटरों के लिए किसी प्रकार की राहत की घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं की है। इस फैसले से निजी ऑपरेटरों द्वारा सौतेला व्यवहार करने का आरोप जायज है। क्योंकि अगर परिवहन निगम को बसें चलाने के लिए 60 लाख का अनुदान दिया जाता है तो निजी बस ऑपरेटर्स को भी सरकार की ओर से उचित राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।