जीपीएस के ओवर चार्ज लेने वाली कंपनियां ब्लैक लिस्ट

संवाद सहयोगी, कुल्लू : ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाने के अधिक पैसे ले रही पांच कंपनियों को प्रदेश सरकार ने ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। दैनिक जागरण ने भी इस मामले को प्रमुखता से उजागर किया था। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार की ओर से अधिकृत पांचों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए हैं।

प्रदेश में सभी नए व्यवसायिक वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य किया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए पांच कंपनियों को अधिकृत किया था, लेकिन ये कंपनियां प्रदेशभर में जीपीएस के दाम अधिक वसूल रही थी। इस पर व्यवसायिक वाहन संचालकों में रोष है। आरोप है कि कंपनियां चार-पांच हजार रुपये तक के जीपीएस डिवाइस के 15 से 16 हजार रुपये वसूल रही हैं। आरोप यह भी है कि कंपनियों की ओर से वाहन मालिकों को बिल से संबंधित कोई रसीद भी नहीं दी जा रही थी। परिवहन विभाग और सरकार के पास इसकी शिकायतें भी पहुंची थी। अब परिवहन मंत्री ने कंपनियों पर कार्रवाई की है।

जीपीएस लगाने के लिए आरडीएम एंटरप्राइजेज, जीआरएल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्कोन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कंटेन टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड और बीएनडी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अधिकृत किया था।

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कंपनियों की ओर से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाने के ओवर चार्ज लिए जा रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार हमेशा प्रयासरत है कि जनता को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।

-गोविंद सिंह ठाकुर, वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री।