डीएलएड के प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 29 सितंबर से शुरू होगी
स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलमेंट्री एजुकेशन सीईटी सत्र 2022-2024 के लिए सरकारी डाइट एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की कांउसलिंग प्रक्रिया बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में 29 सितंबर से एक अक्तूबर तक प्रात 10 बजे से है।
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से डीएलएड प्रवेश की दूसरे चरण की काउंसलिंग की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलमेंट्री एजुकेशन सीईटी सत्र 2022-2024 के लिए सरकारी डाइट एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की कांउसलिंग प्रक्रिया बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में 29 सितंबर से एक अक्तूबर तक प्रात: 10 बजे से आयोजित की जा रही है। दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तिथि बार सूची और रिक्त शेष सीटों का विवरण बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है।
काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध तिथिबार सूची अनुसार ही बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला काउंसलिंग के लिए पहुंचे। अभ्यर्थी अपने साथ बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध बायोडाटा फार्म को भरकर तथा अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कैटेगिरी/उप कैटेगिरी, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ इन की सत्यापित छायाप्रतियां भी साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी रोस्टर में उपलब्ध कैटेगिरी/उप कैटेगिरी की सीटों के विवरण को देखकर ही बोर्ड कार्यालय दूसरे चरण की काउंसलिंग में पहुंचे। प्रतिदिन सीटों के आवंटन के उपरांत अपडेटड रोस्टर को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डा. मधु चौधरी ने बताया के पहले चरण में शेष रही सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग हो रही है, जिसकी जानकारी हमारी वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है।
शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को दूसरी बार मिला सेवा विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. सुरेश कुमार सोनी के कार्यकाल को फिर बढ़ा दिया है। डा. सोनी अब 30 अप्रेल 2023 तक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। अध्यक्ष पद पर उनका कार्यकाल 28 दिसंबर, 2022 को खत्म हो रहा था लेकिन इस से पहले ही सोनी को सेवा विस्तार दिया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।