कोर्ट का निर्णय लागू न हुआ तो प्रदर्शन

संवाद सूत्र, राजा का तालाब : अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड राजा का तालाब की बैठक प्रधान राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। संघ ने सरकार व शिक्षा विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि पूर्व सैनिकों के मामले में दिसंबर 2008 में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वरिष्ठता रद करने व डिमोशन करने के आदेश दिए थे। लेकिन प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर पाय है।

महासचिव बलदेव सिंह का कहना है कि पूर्व सैनिकों के बार-बार कोर्ट में जाने के कारण करीब 35 साल से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हजारों अध्यापकों की पदोन्नति रुकी हुई है। इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के लागू न होने के कारण जिला कांगड़ा के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में 51 पद केंद्र मुख्य शिक्षक व 75 पद मुख्य शिक्षक के रिक्त हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं सर्विस में लगे कई अध्यापक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ ने सरकार से तुरंत प्रभाव से उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने की माग की है। प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि ऐसा नहीं होने पर उन्हें मजबूरन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में दूरगामी परिणाम झेलने पड़ेंगे।

इस मौके पर कोषाध्यक्ष संजीव कुमार, पीटीएफ जिला उपप्रधान विजेंद्र सिंह, स्वर्ण सिंह, सतीश कुमार, लाल सिंह, मुलखराज, कुलदीप सिंह, जतिंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, मनमोहन कौल, जसवंत सिंह, जोगिंद्र सिंह, तरसेम सिंह व बिंदर शामिल रहे।