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Himachal Electricity Rates, प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी

हिमाचल में बिजली की नई दरों पर फैसला करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर कर दी है। बोर्ड ने 10 से 12 फीसद तक दरों में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्तावना की है।

By Neeraj Kumar AzadEdited By: Published: Sun, 05 Dec 2021 06:45 AM (IST)Updated: Sun, 05 Dec 2021 07:45 AM (IST)
Himachal Electricity Rates, प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी
प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी। जागरण आर्काइव

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल में बिजली की नई दरों पर फैसला करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर कर दी है। बोर्ड ने 10 से 12 फीसद तक दरों में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्तावना की है। आयोग अब इस पर लंबी चर्चा व जन सुनवाई करने के बाद अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरों का टैरिफ जारी करेगा।

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प्रदेश में हर साल बिजली का टैरिफ जारी करने के लिए बोर्ड की ओर से आयोग के समक्ष याचिका दायर की जाती है। इस बार भी आयोग के तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली बोर्ड ने अपनी याचिका दायर कर दी है। हालांकि आयोग सभी पहलुओं और बोर्ड की जरूरतों को देखने के बाद ही नए रेट तय करेगा। इसके बाद पूरे मामले में जन सुनवाई होगी और आयोग नए सिरे से अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरों को तय कर आदेश जारी करेगा। इसी बीच आयोग की ओर से एक अंतरिम बार्डर जारी किया जाएगा। इस पर बोर्ड अपनी पूरी रिपोर्ट दायर करेगा और फिर इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। राज्य बिजली बोर्ड को अभी 270 करोड़ का घाटा है। साल में बोर्ड को अपना राजस्व व व्यय पूरा करने के लिए बढ़ोतरी की प्रस्तावना की है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने माना कि आयोग के समक्ष याचिका दायर की है। यह महज एक प्रक्रिया है।

21 लाख से ज्यादा हैं घरेलू उपभोक्ता

हिमाचल प्रदेश में 21.48 लाख घरेलू और 4.18 लाख अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता हैं। इन्हें अगले साल अप्रैल अंत में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। 270 करोड़ से ज्यादा के घाटे का हवाला देकर बिजली बोर्ड ने याचिका दायर की है।

कोरोना संकट में नहीं बढ़़ी हैं दरें

कोरोना संकट में वर्ष 2020 में नियामक आयोग ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाई थी। वर्ष के मध्य में बोर्ड को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को मंत्रिमंडल की बैठक में घटा दिया था। सरकार के इस फैसले से दरों के स्लैब पर सब्सिडी तय की गई है। बढ़ते स्लैब में जाने से सब्सिडी कम हो रही है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अभी ये हैं दरें

स्लैब                                            यूनिट                             दाम प्रति यूनिट

बेसिक                                          0-60                                1.00 रुपये

पहला                                           0-125                              1.55 रुपये

दूसरा                                          126-300                            3.95 रुपये

तीसरा                                          0-125                               1.85 रुपये

तीसरा                                         126-300                            3.95 रुपये

तीसरा                                          300 से अधिक                    5.00 रुपये

प्रीपेड मीटर                                                                           3.95 रुपये


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