राजस्थान सरकार के अड़ंगे पर पौंग बांध विस्थापितों का रुख कड़ा

धर्मशाला, जेएनएन। आरक्षित भूमि पर मुरब्बे देने में राजस्थान सरकार द्वारा आनाकानी करने पर पौंग बांध विस्थापित कड़ा रुख अपनाया है। विस्थापितों का कहना है कि अगर दोनों सरकारों ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान कि राजस्थान सरकार पर इस मामले में अड़ंगा अटका रही है, पर विस्थापितों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विस्थापितों ने साफ कर दिया है कि वे श्रीगंगानगर में आरक्षित भूमि पर ही मुरब्बे लेकर रहेंगे। प्रदेश में जबसे जयराम सरकार बनी है तबसे पौंग विस्थापितों के मामले को न केवल देहरा के विधायक उठा रहे हैं बल्कि संघर्ष समिति भी बराबर बैठकें कर विस्थापितों के दर्द को बता रही है।

 जो उम्मीद विधायक के बाद स्वयं मुख्यमंत्री ने मामला उठाकर जगाई थी बेशक उसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब हक की लड़ाई जीतने के लिए न्यायलय की शरण ली जाएगी।

-तीर्थ शर्मा, अध्यक्ष पौंग बांध विस्थापित संघर्ष समिति।