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पुनर्वास करो, फसल बीजना बंद कर देंगे

पौंग झील के खाली क्षेत्र में फसल बीजाई करने वालों पर अदालत में मुकद्दमा दायर करने की वन्यप्राणी ¨वग की धमकी से विस्थापित विफर गए हैं। विस्थापितों का कहना है कि पहले उनका पुनर्वास करो पौंग की खाली जमीन पर फसल बीजना स्वयं ही बंद कर देंगे। उनका कहना है कि देश हित की खातिर सोना उगलने वाली जमीन सस्ते भाव में पौंग डैम विद्युत परियोजना के लिए कुर्बान कर विस्थापन का पहले ही दंश झेल रहे हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार समझौते अनुसार विस्थापितों का पांच दशक बीत जाने

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Nov 2018 06:49 PM (IST)Updated: Fri, 30 Nov 2018 06:49 PM (IST)
पुनर्वास करो, फसल बीजना बंद कर देंगे
पुनर्वास करो, फसल बीजना बंद कर देंगे

संवाद सूत्र, नगरोटा सूरियां : पौंग झील के खाली क्षेत्र में फसल बीजने वालों पर अदालत में मुकदमा दायर करने की वन्य प्राणी ¨वग की चेतावनी से विस्थापित बिफर गए हैं। विस्थापितों का कहना है कि पहले उनका पुनर्वास किया जाए फिर वे पौंग की खाली जमीन पर फसल बीजना स्वयं ही बंद कर देंगे। देश हित की खातिर सोना उगलने वाली जमीन सस्ते भाव में पौंग डैम विद्युत परियोजना के लिए कुर्बान कर विस्थापन का पहले ही दंश झेल रहे हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार समझौते के अनुसार विस्थापितों का पांच दशक बीत जाने के बाद भी पुनर्वास नहीं कर पाई है। विस्थापित पौंग झील के खाली क्षेत्र में फसल बीज कर परिवार पाल रहे हैं, लेकिन अब वन्य प्राणी ¨वग ने पहले नोटिस जारी कर फसल बीजाई पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया और अब अदालत में मुकदमा दायर करने की चेतावनी ने एक और जख्म दे दिया है।

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पौंग झील के खाली क्षेत्र में फसल बीजाई पर रोक लगाने से विस्थापितों को परिवार पालने में मुश्किल होगी, वहीं अक्टूबर से मार्च तक झील में विचरण करने वाले प्रवासी पक्षियों को भी भोजन की समस्या पैदा हो जाएगी।

-सु¨रदर शर्मा।

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पौंग झील के खाली क्षेत्र में फसल बीजाई पर रोक लगाना विस्थापितों को परेशानी में डालना है। रोक लगाने की बजाय विस्थापितों को पुनर्वासित होने तक दस-दस कनाल खाली भूमि फसल बीजने के लिए अस्थायी तौर पर आबंटित की जाए।

-चंचल गुलेरिया।

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पहले पौंग डैम बनाने के नाम पर दो 200 रुपया प्रति कनाल मुआवजा देकर उजाड़ने के बाद पुनर्वास तो किया नहीं, अब फसल बीजाई कर पेट पाल रहे विस्थापितों को रोक लगाने का फरमान जारी कर एक और परेशानी में डालने की योजना बनाई जा रही है।

-देश राज चौधरी।

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वैसे भी जमीन का किसी सरकारी योजना के लिए अधिग्रहण हो जाने से बेशक जमीन मालिक का उस पर सीधा अधिकार नहीं रहता, लेकिन उसके हक-हकूक खत्म नहीं होते। मसलन जमीन खाली है तो उस पर पैदा होने वाली घास व फसल आदि पर अधिकार बना रहता है।

-बलबीर पठानिया, उपाध्यक्ष पंचायत समिति नगरोटा सूरियां एवं विस्थापित।


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