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धर्मशाला में पंचायत सचिव के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा, डीसी को सौंपा ज्ञापन

धर्मशाला के प्रधान व उपप्रधान संघ ने ब्लॉक के एक पंचायत सचिव के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय के बाहर अध्यक्ष सुरेश धीमान के नेतृत्व में धरना देने के साथ उपायुक्त कांगड़ा को ज्ञापन भी सौंपा है।

By Richa RanaEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 05:58 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 05:58 PM (IST)
धर्मशाला में पंचायत सचिव के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा, डीसी को सौंपा ज्ञापन
धर्मशाला के प्रधान व उपप्रधान संघ ने पंचायत सचिव के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। धर्मशाला के प्रधान व उपप्रधान संघ ने ब्लॉक के एक पंचायत सचिव के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय के बाहर अध्यक्ष सुरेश धीमान के नेतृत्व में धरना देने के साथ उपायुक्त कांगड़ा को ज्ञापन भी सौंपा है कि सचिव को किसी भी पंचायत में न लगाया जाए।

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ब्लॉक के प्रधान व उपप्रधान संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक पहले ही उक्त पंचायत सचिव के खिलाफ आंदोलन किया गया था और उसके बाद उसे डीआरडीए में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन अब पुन: जिला प्रशासन इस पंचायत सचिव को ब्लॉक की पंचायत में सचिव का कार्यभार सौंपने जा रहा है, जोकि उन्हें स्वीकार नहीं है। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत प्रधान व उपप्रधान संघ के अध्यक्ष सुरेश धीमान ने बताया कि ज्ञापन सौंपने के बाद ये भी फैसला लिया गया है कि यदि पंचायत सचिव को ब्लॉक की किसी भी पंचायत का कार्यभार सौंपा जाता है, तो वह 20 सितंबर को वार्ड पंचों सहित प्रधान व उपप्रधान सामूहिक त्यागपत्र उपायुक्त कांगड़ा को सौंप देंगे। जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी।

धर्मशाला ब्लॉक पंचायत प्रधान व उपप्रधान संघ के अध्‍यक्ष सुरेश धीमान ने कहा कि जिला मुख्यालय धर्मशाला के पंचायत प्रधानों के संगठन ने उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर फिर धरना प्रदर्शन किया है। पंचायत सचिव को पंचायत से डीआरडीए में तबादला और उसके बाद फिर से पंचायत में नियुक्त किए जाने को लेकर कड़ा आक्रोश जताया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने जनता की आवाज सरकार व प्रशासन तक पहुंचाई थी। उनकी मांग पर कुछ दिन के लिए अमल भी हुआ। लेकिन राजनीतिक कारणों को देखते हुए फिर से पंचायत प्रधान को धर्मशाला ब्लॉक में ही ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार व प्रशासन को सीधे-सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो वह सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे देंगे।


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