शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने नई पंचायतों के गठन को मंजूरी दे दी है। फैसले के बाद प्रदेश में 200 से 250 नई पंचायतों का गठन होगा। पंचायतों के चुनाव पुनर्गठन के बाद तय समय पर ही होंगे। ये फैसले बुधवार को शिमला स्थित राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। बैठक में 108 एंबुलेंस सेवा दे रही जीवीके-ईएमआरआइ कंपनी को 35 लाख रुपये मासिक अनुदान देने का निर्णय लिया गया। अब 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों को मासिक 15 हजार रुपये वेतन मिल सकेगा।

हिमाचल प्रदेश वार अवाडर्स एक्ट-1972 की धारा-तीन में संशोधन का निर्णय लिया, ताकि युद्ध जागीरों का अनुदान पांच हजार से बढ़ाकर सात हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जा सके। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने संबंधित निर्णयों की जानकारी दी।

बैठक में टोल नीति-2020-21 की शर्त संख्या 2.14 के खंड तीन के तहत उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आवंटन की निविदा एवं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में टोल पट्टे के लंबित बकायों को चुका दिया है। 11 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को पदभार के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है । इनकी नियुक्ति 25 जुलाई को की गई है।

10 दिन का होगा मानसून सत्र

इस बार विधानसभा का मानसून सत्र दस दिन का होगा। सात से 18 सितंबर तक 10 बैठकें प्रस्तावित हैं, लेकिन लोकसभा के मानसून सत्र के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोरोना के कारण 22 बैठकों के बजट सत्र में 15 बैठकें ही हो सकी थीं। मानसून सत्र में यदि 10 बैठकें हुई तो इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शेष 10 बैठकें आयोजित कर कुल 35 बैठकें कर संवैधानिक दायित्व पूरा होगा।

फूल उत्पादकों को मिलेगी मदद

कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद  फूल उत्पादकों को करीब 15.77 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल ने चार करोड़ रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है।

शाहपुर बनी नगर पंचायत, सरकाघाट नगर परिषद

कांगड़ा जिले के शाहपुर में नगर पंचायत के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंडी जिले की नगर पंचायत सरकाघाट को नगर परिषद का दर्जा देने निर्णय लिया।

सोलन, मंडी और बीबीएन को नगर निगम बनाने पर चर्चा

बैठक में सोलन, मंडी और बीबीएन को नगर निगम बनाने पर भी चर्चा हुई। अभी प्रदेश में शिमला और धर्मशाला दो ही नगर निगम हैं। प्रदेश शहरी विकास विभाग ने नए नगर निगम बनाने और नगर पालिकाओं को नगर परिषद बनाने को लेकर प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने विभाग को मानक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया है। आनी व अम्ब जैसे नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा देने के संबंध में उपायुक्तों द्वारा भेजे प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

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