Move to Jagran APP

धर्मशाला शहर में काम लटकाने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करेगा नगर निगम, बैठक में लिए अहम फैसले

नगर निगम में नेताओं के कहने पर दिए गए कार्यों को लटकाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सदस्यों ने खूब गुबार निकाला।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 07:45 AM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 07:45 AM (IST)
धर्मशाला शहर में काम लटकाने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करेगा नगर निगम, बैठक में लिए अहम फैसले
धर्मशाला शहर में काम लटकाने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करेगा नगर निगम, बैठक में लिए अहम फैसले

धर्मशाला, राजेंद्र डोगरा। नगर निगम में नेताओं के कहने पर दिए गए कार्यों को लटकाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सदस्यों ने खूब गुबार निकाला। उन्होंने मांग कर डाली कि ऐसे ठेकेदारों को भविष्य में कोई भी काम नहीं दिया जाए। तर्क दिया कि कोई भी ठेकेदार जब किसी वार्ड में कार्य शुरू करता है तो वह पार्षद की मौजूदगी में करवाया जाए। कहा, जब भी कोई ठेकेदार काम शुरू करवाता है तो पार्षदों को विश्वास में नहीं लिया जाता है। कई विकास कार्य के दौरान उस क्षेत्र के लोग जब अड़चन डालते हैं, तब पार्षद को उन बाधाओं को दूर करने के लिए बुलाया जाता है। इस संबंध में वार्ड 16 व 14 के पार्षदों के अलावा वार्ड 13 की पार्षद ने भी सवाल उठाया। महापौर ने स्थिति को संभालते हुए निर्देश भी जारी किए कि भविष्य में जब भी कोई ठेकेदार काम शुरू करवाए तो निगम अधिकारी व कर्मचारी इसकी सूचना पार्षद को दें। इस मौके पर पार्षदों ने पूर्व में हुए कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए।

loksabha election banner

दोहरे सफाई टेंडर पर गर्माया हाउस 

आमसभा उस समय गर्मा गई जब शहर की सफाई व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यों में तीखी नोकझोक हुई और उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जब सात माह पहले दोहरे सफाई टेंडर पर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है तो इसे अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया गया। इस पर महापौर ने कहा कि सोमवार को डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने व शहर की सफाई व्यवस्था के लिए ऑनलाइन टेंडर अपलोड कर दिया गया है और 27 दिसंबर को यह खुलेगा। इसके बाद शहर की सफाई व्यवस्था पुख्ता हो जाएगी। हालांकि इस दौरान हुई चर्चा में सदस्यों ने इस बात पर भी सवाल खड़ा किए कि अब भी कई दुकानदार साथ लगती कूहलों व नालों में कचरा डाल रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

शौचालय निर्माण का मुद्दा भी उठा

बैठक में शहर में शौचालय निर्माण का भी मुद्दा उठा। सदस्यों ने साफ किया कई लोगों ने किरायेदार रखे हैं, लेकिन उन्हें शौचालय संबंधी कोई सुविधा नहीं दी गई है। इस कारण ये लोग शौच के लिए खड्डों में जा रहे हैं। इस पर महापौर ने स्पष्ट किया कि गमरू, सिद्धपुर, दाड़ी, आइटीआइ, स्टेडियम, शहीद स्मारक, डिपो बाजार व  मैक्लोडगंज में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। आयुक्त ने गांधी चौक में लगी ई-टॉयलेट बारे जानकारी दी कि इसे भी ठीक करवा दिया गया है।

मर्ज क्षेत्रों में लगाई जाएंगी स्ट्रीट लाइटें

आमसभा की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि मर्ज क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए सभी सदस्यों ने सहमति जताई। पुराने क्षेत्र से छूटे एरिया में भी ऐसी व्यवस्था की मांग उठाई गई। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मर्ज क्षेत्र के रास्तों का भी सुंदरीकरण होगा। इस संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि मर्ज क्षेत्र एबीडी एरिया में नहीं आते हैं।  

सीवरेज व्यवस्था पर भी हुई बहस

बैठक में सीवरेज व्यवस्था पर भी बहस हुई। मनोनीत पार्षद ने कहा कि शहर की सीवरेज व्यवस्था को पुख्ता किया जाना चाहिए। उन लोगों पर भी कार्रवाई की मांग उठी, जो कि सेप्टिक टैंक को साफ करवाकर गंदगी खड्डों में डाल रहे हैं। कई जगह तो शहर में सीवरेज की पाइप के साथ पेयजल पाइपें हैं, जहां सीवरेज पाइप लीकेज के कारण ये गंदगी पेयजल पाइपों में जा रही है। इस पर महापौर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

हर रविवार को करवाएं सदस्य वार्ड सभा

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त ने सदस्यों को जानकारी दी कि पहली दिसंबर से लेकर 14 अप्रैल तक सदस्यों को अपने-अपने वार्ड में हर रविवार को सभा का आयोजन करना होगा। इसमें लोगों को संविधान दिवस के बारे में तो जानकारी देनी ही होगी, साथ ही नशा निवारण अभियान से भी अवगत करवाना होगा। साथ ही वार्ड के लोगों की समस्याएं सुन उनका भी समाधान करें। इस पर सदस्यों ने आइपीएच विभाग, बिजली बोर्ड व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी इन सभाओं में बुलाने की मांग उठाई। इस पर महापौर ने कहा कि इस दिशा में उपरोक्त तीनों विभागों को लिखा जाएगा।

जियो टैगिंग से पूर्व बने आवासों को भी किया जाए समायोजित

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उन लोगों के आवासों को समायोजित किया जाए, जिन्होंने जियो टैङ्क्षगग से पूर्व ही अपने आधे ढांचे खड़े कर लिए हैं। यह भी सवाल उठा कि सरकार 4 मरले तक गरीब को जमीन देती है जबकि 8 मरले से कम नक्शा पास नहीं होता है। इस दिशा में भी सरकार राहत दे।

रास्ते की शर्त में छूट दे सरकार

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि भागसूनाग, मैक्लोडगंज व धर्मकोट में पुराने समय में बने भवनों जिनके रास्ते वन भूमि में होने के कारण नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार टीसीपी की नई बनने वाली डीपी में राहत देते हुए  ततीमे शो होने वाले रास्ते में छूट प्रदान करे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.