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विधानसभा में एक मसले पर कांग्रेस विधायक सुक्‍खू और मुकेश का दिखा अलग रुख, पढ़ें पूरी खबर

Himachal Winter Session सदन में विपक्ष के दो बड़े नेताओं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू का एक ही मसले पर विरोधाभासी रुख दिखा।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 04:28 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 04:28 PM (IST)
विधानसभा में एक मसले पर कांग्रेस विधायक सुक्‍खू और मुकेश का दिखा अलग रुख, पढ़ें पूरी खबर
विधानसभा में एक मसले पर कांग्रेस विधायक सुक्‍खू और मुकेश का दिखा अलग रुख, पढ़ें पूरी खबर

धर्मशाला, राज्‍य ब्‍यूरो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में विपक्ष के दो बड़े नेताओं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू का एक ही मसले पर विरोधाभासी रुख दिखा। एक ही दल के इन विधायकों ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रति अलग-अलग राय व्यक्त की। मुकेश ने पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े कानून की पैरवी की तो सुक्खू ने लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

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प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सवाल पूछा कि पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में जिले के कितने परिवारों को लाभ पहुंचा और कितनों को लाभ पहुंचना बाकी है। इस सवाल को सुक्खू ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने इसके बहाने सरकार पर हमीरपुर से मंत्री न बनाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया तो पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इन आरोपों को हवा-हवाई करार दिया।

भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में हिमाचल ने देशभर में बेहतर कार्य किया है। इसके लिए सम्मान भी मिला है। जिलों में कांगड़ा अव्वल रहा। पात्रों की सूची को जिओ टैगिंग के साथ केंद्र को भेजी गई है। केेंद्र सरकार इस योजना को रिफ्रेम कर रही है। जैसे ही योजना के तहत बजट का आवंटन होगा, शेष बचे हुए परिवारों को भी लाभ मिलेगा।

ग्राम सभा करती है सिफारिश, भाजपा विधायक के पक्ष में आए सुक्‍खू

मंत्री ने कहा बीपीएल परिवारों के नामों की मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए ग्राम सभा सिफारिश करती है। इनका आधार गरीब परिवार रहता है। इसके अनुसार सरकार बजट आवंटित करती है। हमीरपुर में 2018-19 में 211 परिवारों को लाभ दिया है। शेष को चरणबद्व तरीके से कवर किया जाएगा। नादौन में ज्यादा केस स्वीकृत हुए, यह प्रसन्नता की बात है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा कैसे तय करेगी कि कौन पात्र है कौन नहीं? इससे सवाल पात्र और अपात्र के पेच में उलझा। उन्होंने कहा नरेंद्र ठाकुर की पीड़ा सही है, हमीरपुर के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। वहां से कोई मंत्री भी नहीं बनाया गया है।

विधायक पवन काजल ने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना में भाजपाईयों के ढाई सौ परिवारों को और कांग्रेस के 25 परिवारों को ही लाभ पहुंचा रही है। जवाब में मंत्री ने कहा मौजूदा सरकार के नहीं पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की जांच हो सकती है।


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