ई प्रबंधन एप से जुड़े विधायक, अब विभागों से ऑनलाइन ले सकेंगे विकास कार्यों की जानकारी

धर्मशाला, जेएनएन। जिला के विधायक अब अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन पा सकेंगे। ई विधानसभा प्रबंधन एप के तहत ऑनलाइन विधायकों सहित सभी विभागाध्यक्षों को जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी विभागों के मुखियाओं को यूजर आईडी व पासवर्ड भी जारी कर दिए गए हैं।

तपोवन स्थित विधानसभा परिसर मेें विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल द्वारा ई-विधान प्रबंधन एप के तहत विकास कार्य की ऑनलाइन जानकारी विधायकों को देने के लिए एक प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। इस प्रक्रिया की हर बारीकि से जिला के सभी विभाग अध्यक्षों को अवगत भी करवाया गया। विकास कार्यों की ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी देने के चलते अब वह अधिकारी भी नपेंगे, जो कार्य को लेकर कहीं कोताही भी बरतते हैं। ऑनलाइन विकास कार्य को लेकर उसमें अब तक हुई प्रगति या रुकावट या फिर कार्य के पूरा न होने के बारे में लिखित जवाब भी संबंधित अधिकारी को अपने क्षेत्र के विधायक को देना होगा।

आने वाले दो तीन वर्षों में यह स्थिति भी होगी कि सभी कार्यों को लेकर पूरी जानकारी एक क्लिक पर कंप्यूटर पर होगी। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम भी है, जिसे लेकर प्रदेश विधानसभा आगे बढ़ रही है। प्रदेश के सभी विधायकों को ऑनलाइन विभागों से जोडऩे की इस कड़ी में अब तक प्रदेश के 23 विधायकों को इस सुविधा से जोड़ा जा चुका था और जिला कांगड़ा के 15 विधायकों को भी अब जोड़ा गया है। प्रदेश में ऐसेे ही अन्य जगह पर भी यह सुविधा ई-विधान प्रबंधन एप के माध्यम से विधायकों को उपलब्ध होगी।

छोटा हो या बड़ा कार्य सभी का देना होगा जबाव

विधायक के विधानसभा क्षेत्र में विकाय का कार्य छोटा हो या बड़ा, सभी कार्यों को लेकर विधायक संबंधित विभाग के अधिकारी से इसकी जानकारी मांग सकेंगे। विधायक द्वारा ऑन लाइन मांगी गई जानकारी के बाद विभाग के मुखिया को उस कार्य को लेकर अब हुई प्रगति के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

ई विधानसभा प्रबंधन एप विधायक व अधिकारी के बीच एक बड़ी कड़ी होगी। इस एप के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति को जान सकेंगे, वहीं विकास के कार्य भी ऑनलाइन होंगे। प्रदेश की विधानसभा पहले ई विधान, ई विधान कमेटी और अब ई विधानसभा प्रबंधन एप को शुरू करके देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं से कहीं आगे है। तपोवन में विधानसभा के बजट सत्र का आयोजन संभव नहीं है, लेकिन यहां पर पहले से ही चल रहे शीतकालीन सत्र की समय सीमा को आगे बढ़ाने को लेकर कोशिश की जा रही है। -डॉ. राजीव बिंदल, विधानसभा अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

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