विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी पहुंचे कई संगठन, सरकार के समक्ष रखी मांगें
शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी कई संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य सरकार के समक्ष पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी कई मांगों को सीएम व अन्य मंत्रियों के समक्ष रखा।
जेएनएन, धर्मशाला। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी कई संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य सरकार के समक्ष पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी कई मांगों को सीएम व अन्य मंत्रियों के समक्ष रखा। हालांकि चौथे दिन भी आम लोगों की संख्या बेहद कम रही। लेकिन सरकारी कर्मचारियों सहित कई संगठनों से जुड़े प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य सरकार के दरबार में पहुंचे।
भारतीय गौ क्रांति मंच की हिमाचल इकाई का प्रतिनिधिमंडल पशुपालन मंत्री से तपोवन में महासचिव नेक राम वर्मा के नेतृत्व में मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने उसके संरक्षण एवं संवर्धन का प्रस्ताव विधानसभा में सरकारी संकल्प के रूप में किए जाने की मांग उठाई। नेक राम वर्मा सहित परजीत, इंद्र सिंह, कृष्ण, चमन आदि ने बताया कि उपरोक्त संबंध में उत्तराखंड सरकार ने प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेज दिया है और अब अन्य राज्यों से उक्त विषय पर मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रतिनिधिमंडल अब तपोवन पहुंचा है।
टिंबर सेल डिपो में सरकार दे मैनुफैक्चरिंग की स्वीकृति
बुशहर टिंबर सेल डिपो एसोसिएशन रामपुर ने मुख्यमंत्री से टिंबर सेल डिपो में मैनुफैक्चरिंग की स्वीकृति देने की मांग उठाई है। इस संबंध में एसोसिएशन का दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधान भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में तपोवन में मुख्यमंत्री से मिला और ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रधान समेत अन्य सदस्यों में दिनेश शर्मा, भाग चंद, मस्त राम, नरेंद्र जोशी, संजू कौंडल आदि ने बताया कि वह रामपुर बुशहर में 2013 से मैनुफैक्चरिंग का कार्य कर रहे हैं और यहां करीब 38 टिंबर सेल डिपो हैं जहां पांच से छह लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन 30 नवंबर, 2018 को वन विभाग ने नोटिस जारी मैनुफैक्चरिंग के कार्य पर पाबंदी लगा दी है। जिससे इन डिपो में काम कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से भी मिले, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी कारण अब वह अपनी मांग को लेकर तपोवन पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री से उपरोक्त संबंध में मांग उठाई जाएगी।
पंचायत पशु सहायकों को अनुबंध पर लाए सरकार
पंचायत पशु सहायक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रधान विपिन कुमार के नेतृत्व में पंचायतीराज मंत्री से मिला। इस दौरान जिला प्रधान विपिन कुमार व अन्यों संजीव कुमार, वीरेंद्र कुमार, अनूप कुमार आदि ने बताया कि उनकी मांग है कि सरकार उन्हें अनुबंध पर लाए। मौजूदा समय में उन्हें 7-7 साल सेवाएं देते हो चुके हैं और इस दौरान दो बार अनुबंध पर लाए जाने की दिशा में कदम तो उठा, लेकिन उन्हें अनुबंध पर नहीं लाया गया। ऐसे प्रदेश में साढ़े 8 सौ कर्मचारी हैं, वहीं कई जिलों में समय पर वेतन भी नहीं मिलता है, जो समय पर दिया जाए।
बेरोजगार नर्सरी अध्यापकों को नियुक्ति दी जाए
चंबा की बेरोजगारी नर्सरी अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल भी तपोवन में मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों में सुनीता, राधा, विमला, पूजा, चंद्रकला, ज्योति व नीलम ने बताया कि उन्होंने बेरोजगार नर्सरी अध्यापकों को प्राथमिक स्कूलों में शुरू हुई नर्सरी कक्षाओं को लेकर नियुक्ति दिए जाने की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने नर्सरी अध्यापकों का प्रशिक्षण कई साल पहले लिया है और रोजगार कार्यालय में भी अपना नाम पंजीकृत करवाया रखा, लेकिन अभी तक वह बेरोजगार हैं और अब राजकीय प्राथमिक स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं शुरू होने से उन्हें भी आस बंधी है। इसी मांग को लेकर वह तपोवन पहुंची हैं।
14 नहीं आठ साल में किया जाए नियमित
राज्यस्तरीय अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ शिक्षा विभाग ने तपोवन में मुख्यमंत्री से भेंटकर मांगपत्र सौंपा। जिसमें मांग उठाई गई कि नियमित होने के लिए 14 वर्ष निधररित समय को कम कर आठ वर्ष किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमित होने के लिए आन बैंकेसी की शर्त को हटाकर अन्य विभागों में चल रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए।