अधूरे शिमला-मटौर फोरलेन का पूरा टोल वसलूने पर रोक, उपभोक्ता आयोग का आदेश; अगली सुनवाई तक 100 रुपये नहीं लगेंगे

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ताओं का पक्ष मजबूत दिखाई देता है। टोल प्लाजा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों और उपभोक्ताओं के गुजरने को देखते हुए आयोग ने माना कि सुरक्षित और उचित सड़क सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है। आयोग के अनुसार, यदि यात्रियों को सुरक्षित और उचित सड़क सुविधा नहीं मिलती है, तो उन्हें अपूरणीय नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

_{दैनिक जागरण ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।}

सेवा में कमी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख

आयोग ने अपने आदेश में सेवा में कमी के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक उपयोगिता वाली सड़क सेवाओं की गुणवत्ता, प्रकृति और संचालन में कई कमियां दिखाई देती हैं।

आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम ओजे जनीश एवं अन्य मामले का भी उल्लेख किया गया है। आयोग ने इस फैसले के संदर्भ में कहा कि टोल शुल्क वसूलने का दायित्व सुरक्षित, निर्बाध और वाहनों के चलने योग्य सड़क उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से जुड़ा है। खराब रखरखाव, गड्ढों और यातायात संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मार्ग पर टोल वसूली के औचित्य का सवाल भी इसी संदर्भ में उठता है।

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