मांगें पूरी न हुई तो उतरेंगे सड़कों पर

संवाद सहयोगी, नूरपुर : ठेकेदार एसोसिएशन नूरपुर जोन की बैठक शनिवार को लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में हुई। अध्यक्षता नूरपुर जोन के अध्यक्ष योगेश महाजन ने की। इस बैठक में नूरपुर, जवाली, फतेहपुर के सरकारी ठेकेदार शामिल हुए। इस दौरान ठेकेदारों ने अपनी समस्यायों के संबंध में चर्चा की और सरकार को चेताया कि अगर उनकी जायज मांगों पर जल्द विचार न किया गया तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

बैठक के बाद अध्यक्ष योगेश महाजन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यो के लिए क्रशरों से लिए जाने वाले मेटीरियल पर टैक्स चुकाने के बावजूद एम फॉर्म की आड़ में उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है। सरकार ठेकेदारों से बिलों की अदायगी के समय अलग से रॉयल्टी काटती है जिससे उन्हें दोहरी मार पड़ रही है। इतना ही नहीं, ठेकेदारों को अपना स्टॉक किया मैटीरियल (रेत, बजरी, पत्थर) को एक जगह से कार्य स्थल तक ले जाने पर भी बेवजह चालान भुगतने पड़ते हैं जबकि ठेकेदारों के एम फॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

क्रशर से मैटीरियल लेने पर ठेकेदारों से केवल जीएसटी बिल लिया जाए न कि एम फॉर्म। निर्माण कार्यो के लिए विभाग उन्हें पहले की तरह स्वयं सीमेंट उपलब्ध करवाए या ओपन मार्केट से लेने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई को अग्रिम पैसे जमा करवाने के बावजूद एकमुश्त सीमेंट नहीं मिलता जिससे छोटे कार्य प्रभावित होते हैं, साथ ही कीमतों के उतार-चढ़ाव में रेट भी ज्यादा लगता है। उन्होंने नए शेड्यूल रेट बनाने की भी मांग की है। ठेकेदारों ने कहा कि खनन की नई नीति के बाद क्रशर यूनिट बंद होने से हमें मैटीरियल नहीं मिल रहा। इस समय टॉरिग सीजन होने से रॉ मैटीरियल न होने से उन्हें हानि हो रही है जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार जल्द इस समस्या का समाधान करे अन्यथा सामग्री न मिलने से सभी कार्य बंद हो जाएंगे। इस अवसर पर रजत ठाकुर, नरेंद्र वालिया, गौरव महाजन, दीपक पुरी, कर्ण महाजन, अनिल महाजन, अतुल सूदन, विकास, विनय शर्मा, दिलराज सिंह व चैन सिंह मौजूद रहे।