धर्मशाला, जेएनएन। वार्षिक परीक्षाओं से पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र व कम विद्यार्थी शुल्क बढ़ा दिया है। नवंबर 2019 में शिक्षा बोर्ड की बैठक में परीक्षा केंद्र व कम विद्यार्थी शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया था। अब बोर्ड ने शुल्क बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक परीक्षा केंद्रों का शुल्क जो पहले 1500 रुपये होता था अब दो हजार रुपये होगा। इसके अलावा कम विद्यार्थी शुल्क जो पहले 30 रुपये प्रति छात्र होता था अब 300 रुपये कर दिया है। यह शुल्क स्कूल प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों से लिया जाता है। शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय को लागू कर दिया है।

क्या है कम विद्यार्थी शुल्क

कई कॉलेजों में भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र स्थापित किए जाते हैं। शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए कम से कम 60 विद्यार्थी होना अनिवार्य है। अगर परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की संख्या कम होगी तो बोर्ड प्रति छात्र 300 रुपये शुल्क लेगा।

स्कूल शिक्षा बोर्ड के फैसले पर विफरा अध्यापक संघ

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्र व कम विद्यार्थी शुल्क बढ़ाने का विरोध कर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष नरेश कुमार धीमान ने कहा सरकार ने जगह-जगह स्कूल खोल दिए हैं। इस कारण स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हुई है। ग्रामीण स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने से अभिभावकों पर फीस  वृद्धि का आर्थिक बोझ पड़ेगा। कम विद्यार्थी शुल्क 30 से 300 व परीक्षा केंद्र शुल्क 1500 से दो हजार करना तर्कसंगत नहीं है। शिक्षा बोर्ड लाभ कमाने के लिए नहीं बना है।

निर्णय वापस लेने की मांग

संघ के महासचिव संतोष पराशर, वरिष्ठ उपप्रधान निर्मल सिंह, मुख्य प्रेस सचिव देवराज डडवाल,  राज्य उपप्रधान अरुण पठानिया, सुरेश नरियाल, महिला विंग की प्रधान रश्मि ठाकुर, खंडों के प्रधान राकेश कुमार, सुरूप चीव, बलवान डडवाल, विजय राणा, पंकज पुरी, विजय भंडारी राजकुमार, भारत भूषण, राजेश नंदा, कुलदीप राणा, सुनिल पराशर, शशि, बालकृष्ण मेहरा, सुरेंद्र कंदोरिया, घनश्याम सिंह, शौकत अली, राजीव कुमार, राजेंद्र राणा, प्रवीण शर्मा, सुखदेव, उपेंद्र शर्मा ने शिक्षा बोर्ड से शुल्क बढ़ाने का निर्णय वापस लेने का आग्र्रह किया है।

फैसले का पूरजोर विरोध

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ रक्कड़ इकाई के प्रधान कुलदीप राणा, महासचिव विपन शर्मा, वित्त सचिव जीवानंद, उपप्रधान सुनील कपूर, नरेंद्र ठाकुर, कार्यकारणी सदस्य राजीव शर्मा, शशि भूषण शर्मा, प्रवीन कुमार, आशीष शर्मा, भंडारी सोनी, शिव कुमार शर्मा ने शिक्षा बोर्ड के फैसले का विरोध किया है।

Posted By: Rajesh Sharma

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