हिमाचल सरकार की राहत के बाद निजी बस ऑपरेटर्स भी शुरू कर सकते हैं परिवहन सेवा, पढ़ें पूरा मामला

शिमला, जेएनएन। Himachal Private Bus Operators, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 14 जून से परिवहन सेवा बहाल कर दी है। पचास फीसद आक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, लेकिन निजी बस आपरेटर अभी हड़ताल पर हैं। निजी बस आपरेटर संघ ने आज इस संबंध में बैठक बुलाई है। आज होने वाली वर्चुअल बैठक में तय होगा कि निजी बस आपरेटर सोमवार से बसें चलाएंगे या नहीं। सरकार ने निजी बस आपरेटर की अधिकतर मांगें पूरी कर दी हैं, कुछ आपरेटर सभी मांगें पूरी करने पर अड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में अनलॉक की ओर कदम बढ़ाते हुए कई रियायतें दी हैं। अब पर्यटक भी आसानी से पहाड़ों की सैर कर सकेंगे। अब कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्‍म कर दी गई है।

सरकार ने परिवहन सेक्टर को दी है 40 करोड़ की सौगात

हिमाचल सरकार ने परिवहन सेक्टर को बड़ी राहत दी है। न केवल सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बहाल किया है बल्कि 40 करोड़ का राहत  पैकेज भी दिया है। निजी बस आपरेटरों को वर्किंग कैपिटल स्कीम स्वीकृत की है। इन आपरेटरों की मांग पूरी हो गई है। आपरेटरों को प्रति बस दो लाख रुपये की वर्किंग कैपिटल यानी क्रियाशील पूंजी मिलेगी। एक आपरेटर को अधिकतम बीस लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इस स्कीम पर सरकार 11 करोड़ खर्च करेगी। निजी बसों, मैक्सी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा का पचास फीसद स्टेट रोड टैक्स और टोकन टैक्स माफ होगा। यह टैक्स पिछले साल पहली अगस्त से 31 मार्च तक माफ रहेगा। इससे परिवहन सेक्टर को 20 करोड़ का लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा इस साल अप्रैल से जून तक के लिए अलग से इसी टैक्स में छूट मिलेगी। इस पर सरकार आठ करोड़ खर्च करेगी। ऐसे में अब उम्‍मीद है कि परिवहन सेवाएं सोमवार से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी।