Himachal Statehood Day: मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दी सौगात, डीए में पांच फीसद बढ़ोतरी का एेलान
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर झंडूता में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे।
बिलासपुर, जेएनएन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर झंडूता में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को पांच फीसद डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा यह एक जुलाई 2019 से कर्मचारियों और पेंशनरों को हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। इस ऐलान के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 153 फीसद हो जाएगा। सीएम ने झंडूता के लिए लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय का भी ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि पुलिस विभाग में अब तक बैंड पार्टी की सुविधा शिमला और धर्मशाला क्षेत्रों में ही थी लेकिन अब यह सुविधा मंडी रेंज में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्होंने डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को मौके पर जरूरी निर्देश दिए।
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पूरा साल चलेगा स्वर्ण जयंती समारोह
मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्य दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह को आज ही समाप्त न करने का ऐलान करते हुए इसे अगले एक वर्ष तक चलाए रखने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल के लोगों को सरकार बताना चाहती है कि हिमाचल प्रगति के मामले में कहां खड़ा था और आज हिमाचल 50 वर्ष बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति में कहां तक पहुंच गया है। इसी मकसद से पूरे प्रदेश में कुल 51 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार हिमाचल में अब तक विभिन्न चरणों में हुई प्रगति की विस्तृत झलक राज्य के लोगों को मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल राज्य के संस्थापक मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर इसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री और हिमाचल के नेता राज्य में हुए हैं उन सभी के योगदान से आज हिमाचल इस स्तर पर पहुंचा है।
हर शख्स को सरकारी नौकरी संभव नहीं
मुख्यमंत्री के साथ आइपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और राज्य सरकार के मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा धर्मशाला में हुई इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 96000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे, जिनमें 13000 करोड़ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर काम भी शुरू कर दिया गया है। सीएम ने कहा सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है ऐसे में जरूरी है कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दें वहां पर रोजगार के साधन बढ़ाएं।
नशे के खिलाफ जनआंदोलन की जरूरत
हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन बढ़ा है। भारत के सभी राज्यों ने इसे रोकने के लिए साझा प्रयास किए हैं, तीन बार मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं। नशा निवारण के अभियान में सबसे बड़ा कदम यह होगा कि हम अपने परिवार से ही नशे के निवारण के लिए कदम उठाएं। नशे के अभियान को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करना होगा।
एम्स में चार माह में शुरू होगी ओपीडी
सीएम ने कहा बिलासपुर जिला में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में एम्स स्थापित करने की बात आई तो राज्य सरकार ने बिलासपुर को चुना है। जगत प्रकाश नड्डा ने अपने केंद्रीय मंत्री रहते हुए ही बिलासपुर में ही स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिए थे। सीएम ने कहा अगले चार महीनों के अंदर राज्य सरकार एम्स के भीतर ओपीडी की सुविधा के अलावा कक्षाएं शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगी। एम्स की साइट पर हमने कुछ कमियां महसूस की हैं। एम्स में पीने के पानी की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त पेयजल योजना मंजूर की गई है, जिसकी लागत लगभग 65 करोड़ होगी। यह परियोजना कोलडैम से उठाई जाएगी।
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