Himachal News: छह जिलों में खुलेंगे लोक अभिरक्षक कार्यालय, पीड़ित व आरोपित को दी जाएगी कानूनी सलाह

धर्मशाला, जागरण संवाददाता: किसी भी मामले में पीड़ित व आरोपित को कानूनी सलाह देने के लिए कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी व चंबा जिला मुख्यालयों में लोक अभिरक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। इस बाबत विशेष काउंसिल का गठन किया जाएगा और वरिष्ठ अधिवक्ता दो-दो वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

अपने कार्यकाल के दौरान नियुक्त अधिवक्ता अन्य कोई भी केस नहीं लडे़ंगे और केवल कानूनी सहायता से जुड़े मामलों को ही देखेंगे। इनके लिए मासिक वेतन की व्यवस्था भी की जाएगी। कार्यालयों में पात्र लोगों को निश्शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

धर्मशाला में रविवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सौजन्य से विधिक सेवा महाशिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

उन्होंने कहा, आपसी सहमति और मध्यस्थता से अधिकतर मामलों का निपटारा संभव हो सकता है। कहा, आज भी गरीब व पिछड़ी जातियों के लोग अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनकी जानकारी नहीं होती है। राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण ऐसे लोगों को जागरूक करने के साथ उन्हें अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा, सभी के लिए प्रविधान है कि उन्हें न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। बकौल मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में हुई लोक अदालत में एक करोड़ जबकि हिमाचल में 26 हजार केस सुलझाए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक जैन ने कहा कि सभी वर्गो की महिलाओं को निश्शुल्क कानूनी सुविधा प्रदान की जा रही है। देश की जनता अब लोक अदालतों की ओर रुचि दिखा रही है।

इस दौरान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सबीना ने कहा कि हर घर विधिक जागरूकता अभियान शुरू कर 39,200 लोगों से संवाद किया है और कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले 1508 लाभार्थियों की पहचान हुई है। दुर्गम क्षेत्र केलांग में पहली बार 14 मई, 2022 को लोक अदालत का आयोजन कर कई मामले सुलझाए हैं। अगस्त में आयोजित लोक अदालत में प्रदेशभर से 48 हजार मामले आए और 24 हजार सुलझाए हैं।

मौसम अनुकूल न होने पर नहीं पहुंचे किरण रिजिजू

शिविर में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मौसम के अनुकूल न होने के कारण भाग नहीं ले सके।

ये रहे मौजूद

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, न्यायमूर्ति विरेंद्र सिंह, सालिसिटर जनरल बलराम शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल अरविंद मल्होत्रा, एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय मेहता, उच्च न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष अजय कोचड़, बार एसोसिएसन के अध्यक्ष लवनीश शर्मा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव विजय लक्ष्मी।