सरकार ने शास्त्री और भाषा अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
Teacher Bharti प्रदेश सरकार ने जेबीटी के 1225 पद भरने को मंजूरी दे दी है। लेकिन भाषा अध्यापक और शास्त्री के 1807 पद भरने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
शिमला, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने जेबीटी के 1225 पद भरने को मंजूरी दे दी है। लेकिन भाषा अध्यापक और शास्त्री के 1807 पद भरने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। दो दिन पहले ही इन पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने इस मामले पर महाधिवक्ता (एजी) से कानूनी राय मांगी है। एजी की राय को कोर्ट में रखा जाएगा। कानूनी राय आने के बाद ही एसएमसी शिक्षकों पर भी सरकार फैसला लेगी।
भाषा अध्यापक और शास्त्री के पद भरने की मंजूरी से एसएमसी शिक्षक बाहर हो रहे थे। एसएमसी शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मनोज रौंगटा की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से सचिवालय में मिला। एसएमसी शिक्षक आठ से 10 साल से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। शास्त्री व भाषा अध्यापकों की तैनाती से एसएमसी शिक्षक बाहर हो जाएंगे। सरकार पहले एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाए। इस दौरान प्रधान सचिव शिक्षा केके पंत भी मौजूद थे।
जेबीटी के 1225 पद भरने को मंजूरी
एसएमसी शिक्षकों के विवाद के बीच सरकार ने जेबीटी शिक्षकों के 1225 पद भरने की मंजूरी दे दी है। इनमें 50 फीसद पद बैच आधार पर भरे जाएंगे। 50 फीसद पदों पर आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। शिक्षा विभाग तीन दिन के भीतर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने के बाद अन्य सारी औपचारिकताओं को पूरा कर आयोग को भेज देगा। बैच आधार पर भर्ती जिलों में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक करेंगे। शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों के 19,629 पद सृजित हैं। इनमें से 1422 खाली पड़े हैं।
किस, जिले में कितने पद भरे जाएंगे
- जिला, पद
- बिलासपुर, 87
- चंबा, 138
- हमीरपुर, 42
- कांगड़ा, 268
- कुल्लू, 68
- लाहुल-स्पीति, 16
- मंडी, 102
- शिमला, 120
- सिरमौर, 164
- सोलन, 120
- ऊना, 100
फर्जी डिग्री पर मामला जांच के लिए भेजा
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दो निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री की शिकायत के बाद पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूजीसी ने जो पत्र भेजा है उसे कार्रवाई के लिए निजी शिक्षा नियामक आयोग को भेज दिया है। यदि कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो सरकार निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगी।